इपीएस योजनेत केंद्राचा हिस्सा अप्राप्त

देशातील १८६ उद्योग क्षेत्रातील कामगारांसाठी १९९५ मध्ये केंद्र शासनाने कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना ९५ (इपीएस ९५) लागू केली. या योजनेत व्यवस्थापनाचा ८.३३ टक्के

प्रभाकर शहाकार, पुलगाव (वर्धा)
देशातील १८६ उद्योग क्षेत्रातील कामगारांसाठी १९९५ मध्ये केंद्र शासनाने कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना ९५ (इपीएस ९५) लागू केली. या योजनेत व्यवस्थापनाचा ८.३३ टक्के वाटा राहत असून केंद्र शासनाचा १.१६ टक्के वाटा असतो. केंद्र शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ही योजना लागू केली; पण गत कित्येक वर्षांपासून केंद्राने आपला कोट्यवधी रुपयांचा हिस्सा भरला नाही. यामुळे शासन योजनेतील लाभार्थ्यांची थट्टा करीत असल्याचा आरोप समन्वय समितीने रविवारी सभेतून केला.
राज्यातील १० कापड उद्योगांसह पुलगाव कॉटन मिल हा एकमात्र वस्त्रोद्योग गत १० वर्षांपासून बंद झाल्याने येथील कामगारांचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. उद्योग बंद झाल्याने त्यांना केवळ नाममात्र सेवानिवृत्ती वेतन मिळत आहे. हीच स्थिती देशातील १८६ उद्योगांतील कामगारांची आहे. या कामगारांना इपीएस ९५ योजनेंतर्गत जगण्यापुरते निवृत्तीवेतन मिळावे, यासाठी भारत पेन्शन समाज संलग्न इपीएस ९५ समन्वय समिती केंद्र शासनाशी लढा देत आहे. संघटनेच्या आंदोलनामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या समस्येसाठी केंद्र शासनाने भगतसिंग कोशियारी समिती नेमली होती. या समितीने शिफारशी केंद्र शासनाकडे दिल्या; पण त्या शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सांगून केंद्र शासनाने कामगाराच्या मागणीला वाटण्याच्या अक्षता लावल्याचा आरोप येंडे यांनी केला. भाजप नेते नितीन गडकरी, भाजप प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपाची सत्ता आल्यास हा प्रश्न तातडीने सोडवू, असे समितीच्या अनेक जाहीर सभांतून सांगितले; पण सत्ता आल्यानंतर या नेत्यांनी समस्येकडे पाठ फिरविल्याचा आरोपही करण्यात आला.



सभेत सेवानिवृत्त कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
स्थानिक आर.के. हायस्कूलच्या सभागृहात सभा घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नागरिक संघाचे मधुकर यावलकर तर मुख्य वक्ता म्हणून राष्ट्रीय समन्वय समिती इपीएस ९५ चे अध्यक्ष प्रकाश येंडे उपस्थित होते. सभेत दामोदर गोतमारे, समितीचे सचिव पुंडलिक पांडे, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष रामेश्वर वाघ, रामभाऊ गजाम, अरुण देवगीरकर आदी उपस्थित होते.