साखर साठ्याची मर्यादा रद्द करा

महाराष्ट्रातला साखर उद्योग अनेक कारणांनी संकटात सापडला आहे. दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळे राज्यात साखरेचे उत्पादन कमी झाले आहे.

सुरेश भटेवरा , नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातला साखर उद्योग अनेक कारणांनी संकटात सापडला आहे. दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळे राज्यात साखरेचे उत्पादन कमी झाले आहे. तरीही केंद्र सरकारने आजवरच्या इतिहासात प्रथमच सहकारी साखर कारखान्यांवर स्टॉक लिमिटचे बंधन घालून दोन महिन्यात मिळेल त्या भावाने साखर विकण्याची सक्ती केली आहे तर दुसरीकडे साखरेच्या किरकोळ व्यापाऱ्यांवरही ५00 टनांच्या स्टॉकचे बंधन घातले आहे. महाराष्ट्रातला अवघा साखर उद्योग त्यामुळे संकटात सापडला असून केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना संघ व नॅशनल फेडरेशन आॅफ को आॅपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीजने केलेल्या मागण्यांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करावा यासाठी माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री अरूण जेटलींची बुधवारी रात्री भेट घेतली.
शिष्टमंडळात प्रामुख्याने महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी सभापती व नॅशनल शुगर फेडरेशनचे विद्यमान अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, महाराष्ट्राचे माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, उपाध्यक्ष जयप्रकाश साळुंखे दांडेगावकर अशा चौघांचा समावेश होता.
या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री जेटलींकडे मुख्यत्वे ज्या मागण्या सादर केल्या त्यात साखर कारखान्यांवर लादलेले साखरेचे स्टॉक लिमिट रद्द करा, ऊस उत्पादकांना वाजवी किंमत देण्यासाठी साखर कारखान्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीच्या हप्त्यांची पुनर्बांधणी करा, २0१५/१६ च्या गळित हंगामातल्या ऊसासाठी प्रति क्विंटल ४.५0 रूपयांच्या सब्सिडीची थकित रक्कम लवकरात लवकर अदा करा त्याचबरोबर ही सब्सिडी पुढल्या हंगामासाठीही चालू ठेवा. इथेनॉल उत्पादनासाठी एक्साईज ड्युटीत ५ रूपये प्रतिलिटरची सूट सरकारने मुदतीआधीच अचानक रद्द केली आहे. ती सूट पुन्हा सुरू करा. साखरेवरचा १00 रूपये प्रतिक्विंटल सेस मागे घ्या. यांचा समावेश आहे.
साखर कारखान्यांच्या समस्यांची माहिती विषद करतांना दिलीप वळसे म्हणाले, आजवरच्या इतिहासात प्रथमच केंद्र सरकारने साखरेचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांवर स्टॉक लिमिटची सक्ती केली आहे. खरं तर उत्पादकावर अशी सक्ती करता येत नाही.
सप्टेंबर महिनाअखेर कारखान्यांना ३७ टक्के तर आॅक्टोबर अखेरीला अवघा २४ टक्के उत्पादित साखरेचा साठा कारखान्याच्या गोदामात
ठेवता येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांमधे प्रचंड चिंतेचे वातावरण आहे कारण कारखान्यांना आपल्या साखरेचा स्टॉक मिळेल त्या भावात व्यापाऱ्यांना विकावा लागेल, त्याचवेळी व्यापाऱ्यांवरही ५00 टनापेक्षा अधिक साखर न ठेवण्याचे स्टॉक लिमिट असल्याने साखर विकायची तरी कोणाला असा कारखान्यांपुढे प्रश्न उभा राहिला आहे.