बेनामी व्यवहार विधेयकास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) विधेयकास मंजुरी दिली. या विधेयकात अनेक कडक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

नवी दिल्ली : काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) विधेयकास मंजुरी दिली. या विधेयकात अनेक कडक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक २0१५ असे या विधेयकाचे नाव आहे. बेनामी मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. बेनामी मालमत्ताधारकांना दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही विधेयकात आहे.
अर्थसंकल्पात या कायद्याची घोषणा करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली. १९८८ सालच्या बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) कायद्यात सुधारणा करून हे विधेयक आणण्यात येत आहे. काळा पैसा निर्माणच होणार नाही, तसेच त्याचा वापर होणार नाही, अशा महत्त्वपूर्ण तरतुदी या विधेयकात आहेत. १९८८ साली सरकारने मूळ कायदा केला असला तरी त्याचे नियमच तयार करण्यात आले नव्हते. त्यानंतर २0११ मध्ये नवीन स्वरूपातील कायदा संसदेत मांडण्यात आला होता. हा कायदा नंतर स्थायी समितीकडे सोपविण्यात आला. स्थायी समितीने जून २0१२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. तथापि, हे विधेयक वेळेत संसदेत येऊ शकले नाही. १५ व्या लोकसभेच्या विसर्जनाबरोबर हे विधेयक रद्द झाले होते.