मुंबई : आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ साठी सोमवारी संसदेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात उद्योग करणे सुलभ आणि कमी गुंतवणुकीत करता येईल, असे उपाय असतील, अशी आशा उद्योगजगताला आहे. याबरोबर कर कायदे सोपे केले जातील, असेही त्यांना वाटते.
इन्टेल दक्षिण आशियाचे व्यवस्थापकीय संचालक देबजनी घोष म्हणाले, ‘सरकारने अर्थसंकल्पात उद्योग करणे सोपे करण्याच्या ज्या घोषणा केल्या होत्या त्यांची अमलबजावणी झाली पाहिजे.’ श्रेई इन्फ्रा फायनान्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक हेमंत कनोरिया म्हणाले की, ‘अर्थसंकल्प कराबद्दलच्या अनिश्चितता दूर करून नियमांना काळानुरूप व सुसंगत बनविण्यावर केंद्रित असावा व कामकाजात सुलभता आली पाहिजे.’ मुथूट पप्पाचन ग्रुपचे अध्यक्ष थॉमस जॉन मुथूट यांनी अर्थमंत्र्यांनी कराचा परीघ व्यापक केला पाहिजे व त्यासाठी पॅनची नोंदणी वाढविली पाहिजे. यामुळे काळा पैशांच्या देवाणघेवाणीत उल्लेखनीय घट होईल, असे म्हटले. खेतान अँड कंपनीचे दक्ष बक्षी यांनी म्हटले की, कर कायद्यांना सुलभ करून त्यांच्यात स्पष्टता आणली पाहिजे व त्यामुळे ते कायदे पाळण्याचे प्रमाण वाढेल. किमान पर्याय करात कपात केल्यास करदात्याकडे गुंतवणुकीसाठी जास्त पैसा उपलब्ध होईल.
अर्थसंकल्पात कर कायदे सुलभ व्हावेत
आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ साठी सोमवारी संसदेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात उद्योग करणे सुलभ आणि कमी गुंतवणुकीत करता येईल
By admin | Updated: February 29, 2016 02:55 IST2016-02-29T02:55:13+5:302016-02-29T02:55:13+5:30
आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ साठी सोमवारी संसदेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात उद्योग करणे सुलभ आणि कमी गुंतवणुकीत करता येईल
