सोशल मीडियावर बजेटचा इम्पॅक्ट

मुंबई, दि. 29 - ऑस्करमध्ये लिओनार्दो दिकाप्रिओला सहा वेळा मानांकन मिळूनही ऑस्करनं हुलकावणी दिली होती, परंतु अखेर त्याला ऑस्कर मिळाल्याचं भारतातल्या चाहत्यांना समजलं. करीना कपूरसह त्याच्या लाखो फॅन्सना प्रचंड आनंद झाल्याचं सोशल मीडियावरील पोस्टमधून दिसून आलं. मात्र, सोशल मीडियावर लिओनार्दो थोड्याच वेळात झाकोळला गेला आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी बाजी मारली. ऑस्करशी संबंधित कुठल्याही हॅशटॅगची ट्विटरवर दुपारर्पयत नामोनिशाणीही राहिली नाही आणि बजेट 2016, विकासबजेट आणि मिस्टर जेटली यांनी सोशल मीडिया संध्याकाळपर्यंत व्यापला.

ग्रामीण भारताला, कृषी क्षेत्राला आणि पायाभूत सुविधांना झुकतं माप देणारे बजेट असा सर्वसामान्य सूर सोशल मीडियावर उमटलेला दिसून आला. साधारणपणो, केंद्र सरकारशी संबंधित कुठलीही गोष्ट आली, की मोदी समर्थक आणि मोदी विरोधक अशी उभी फूट सोसळ मीडियावर बघायला मिळते. यंदाचे बजेट याला अपवाद ठरले. कुठेही मोदीसमर्थक आणि मोदी विरोधकांची शाब्दिक हाणामारी बघायला मिळाली नाही.

यावेळी एक महत्त्वाचा बदल सोशल मीडियावर दिसला तो केंद्र सरकारच्या प्रचारविभागाची आक्रमक आघाडी. जसजशा बजेटमधल्या तरतुदी जाहीर होत होत्या, तसतसे केंद्र सरकारचे प्रचार विभागातील अधिकारी आकर्षक ग्राफिक्सच्या माध्यमातून या तरतुदी सोशल मीडियावर उपलब्ध करून देत होते. त्यामुळे बजेट 2016 खालोखाल सगळ्य़ात ट्रेंडमध्ये असलेला हॅशटॅग विकास का बजेट हा होता. एकतर, भाजपाविरोधक पक्षांनी सोशल मीडियावर युद्ध छेडण्याची तयारी तरी केली नसावी किंवा त्यांना फारसे मुद्दे तरी मिळाले नसावेत. कारण निवडणुकांच्या मोसमात ज्या प्रकारे अच्छे दिनची खिल्ली उडवली गेली, सरकारच्या फेकूपणावर बोट ठेवले गेले किंवा असहिष्णूततेच्या मुद्याला उचलून धरले गेले, त्याप्रकारे भाजपा विरोधकांचा संपूर्ण अभाव सोमवारी दिसला.

सिगारेट: सगळ्य़ात महागडी अगरबत्ती

नाही म्हणायला तंबाखूप्रेमी शहरी नेटिझन्सनी आपला राग व्यक्त केला. गेल्या चार वर्षामध्ये सिगारेट जवळपास दुप्पट महागली. यंदाच्या बजेटमध्येही तेच होत सिगारेट महागली पण बिडीचे भाव वाढले नाहीत, याचा अर्थच हे सरकार गरीबांच्या बाजुने आहे आणि हे ग्रामीण भारताचेच बजेट आहे असा चिमटा काहींनी काढला. तर श्रीमंतांना फुप्फुसे असतात, गरीबांना नसतात का असं विचारत या भेदभावावर काहींनी बोट ठेवले. तर सिगारेट ही सगळ्य़ात महागडी अगरबत्ती असे म्हणत एकाने आपला राग व्यक्त केला.

संरक्षणच्या बजेटला अनुल्लेखानं मारल्याची चांगलीच दखल

कमालीचे राष्ट्रभक्त आणि शत्रूराष्ट्रांना जशास तसं उत्तरे देण्याची भाषा करणा:या भाजपाच्या अर्थमंत्र्यांच्या तोंडी संरक्षण असा शब्दही येऊ नये, त्या खात्यासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदी सांगणो तर दूर राहिले अशा शब्दांत सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

मध्यमवर्गीयांच्या पाठित खंजीर

भविष्य निर्वाह निधीतून 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास ती करपात्र ठरेल, ही तरतूद बहुतेक मध्यमवर्गीयांना झोंबणारी ठरली असून अनेकांनी हा पाठीत खंजीर खुपसल्याची भावना व्यक्त केली. अर्थात, या विषयावर अर्थतज्ज्ञ वगळता फारसा कुणी आवाज उठवला नाही. याचे कारण सोशल मीडियावर असलेल्या युवावर्गाला भविष्य निर्वाह निधी कधी मिळणार, त्यावेळी नक्की किती कर भरावा लागेल व त्यावेळी म्हणजे अजून 20 - 25 वर्षानी ते किती त्रासदायक असेल याचा अंदाज आला नसावा.

परंतु मॅच्युरिटीच्यावेळी करमुक्त नाही या प्रमुख कारणामुळे सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी न्यू पेन्शन स्कीमला खीळ बसलेली असताना भविष्य निर्वाह निधीलाही त्याच रांगेत आणून बसवणं आज नाही पण नंतर सरकारला महागात पडू शकतं. कारण यामागची तीव्रता आज जरी सगळ्य़ांच्या ध्यानात आली नसली तरी ती नंतरही येणार नाही असं नाही.

आरबीआयचे पंख छाटणंही काहींना रूचलेलं नाही

पतनिर्धारण समितीच्या नियुक्तीच्या मुद्यावरून भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात येण्याचे संकेत बजेटमध्ये मिळाले आहेत. नियंत्रक संस्था स्वायत्त असाव्यात असे मानणा-या अनेकांना ही बाब रुचलेली नाही आणि तिचे माफक प्रतिबिंब सोशल मीडियावर उमटले. व्याजदर निश्चितीसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारात लुडबूड नसावी असा कल बहुतेक सगळ्य़ा तज्ज्ञांचा आहे. तर, महागाईला आळा घालणो ही मुख्यत: सरकारची जबाबदारी असल्याने त्यासंदर्भातले अधिकारही आपल्याकडे असावेत हा सरकारचा अंतस्थ हेतू दिसतो. हा दीर्घकालीन दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी त्याची फारशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगली नाही. कदाचित पायाभूत सुविधांवरचा प्रचंड खर्च आणि कृषी क्षेत्रसाठीच्या भरीव तरतुदी यांचे कवित्व संपल्यावर काही दिवसांनी हा मुद्दा ऐरणीवर येईलही.

गडकरीसाहेब कंत्राटे कुणाला मिळणार?

कार्यक्षम मंत्र्यांपैकी एक असे बिरुद मिरवणा-या रस्ते व वाहतूक खात्याचे मंत्री असलेल्या नितिन गडकरी यांच्या महत्त्वाकांक्षी रस्ते बांधणीसाठी एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मंजूर झाला. गडकरी यांनी भारताच्या इतिहासात रस्त्यांसाठी मंजूर झालेला सर्वाधिक निधी असे म्हणत उत्साहाने याचे स्वागत केले. तर, गडकरी साहेब ते ठीक आहे, पण रस्त्यांची कंत्राटे कुणाला मिळणार असा प्रश्न विचारत, एक वेगळा पैलू समोर आणला.

त्यामुळे, येते काही दिवस सिगारेट, संरक्षण, आरबीआयची स्वायत्तता, मध्यमर्गीयांची निराशा आणि रस्त्यांची कंत्रटे यावर चर्चा झडतील अशी शक्यता आहे.