नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री गुरुवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सर्वांचे लक्ष असते यात ठरणाऱ्या करांच्या रचनेवर. उत्पन्नावरील करांत सूट मिळावी, सवलती मिळाव्यात, अशी सर्वांची अपेक्षा असते. सरकारी यंत्रणा चालवणे आणि विविध विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी सरकारला लागणारा निधी या करांमधून मिळतो. देशातील कररचना अनेक वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने विकसित होत गेली आहे. १८६० पूर्वी देशात एकाही पैशाचा आयकर द्यावा लागत नव्हता.
विरोध असतानाही कशी झाली सुरुवात?
- ब्रिटिशांचे शासन असताना १८६० मध्ये पहिल्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. त्यावेळी कुणालाही ही संकल्पना ठाऊक नव्हती.
- देशातील मोठे जमीनदार, व्यापारी यांना लागू केलेले हे कर भरणे अजिबात मान्य नव्हते. त्यामुळे सर्वांनी याला विरोध केला होता.
- परंतु भारतात सुरक्षित व्यापाराची हमी देणाऱ्या इंग्रजांना कर द्यावाच लागेल, हे लोकांना नंतर पटवून दिले.
- क्रांतिकारकांनी १८५७ मध्ये देशात मोठा उठाव केला होता. त्यावेळी झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी इंग्रजांकडून टॅक्स लावण्याचे प्रयत्न सुरू होते.
उत्पन्नावर किती टक्के कर आकारणी?
पाचशे रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नावर २ टक्के म्हणजे १० रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक मिळकत असल्यास ४ टक्के म्हणजे २० रुपयांचा कर आकारला जात असे. कर भरणाऱ्यांची विविध श्रेणींमध्ये विभागणी केली होती. यात मालमत्ता बाळगणारे, नोकरी किंवा एखाद्या व्यापारातून उत्पन्न मिळवणारे, वेतन, तसेच पेन्शन मिळणारे अशांचा यात समावेश करण्यात आला होता.
कोण होते जेम्स विल्सन?
- भारताचा पहिला अर्थसंकल्प जेम्स विल्सन यांनीच मांडला. देशात कागदी चलन सुरू करण्याचे श्रेय त्यांनाच जाते.
- त्यांचा जन्म १८०५ मध्ये स्कॉटलंडमध्ये झाला होता. त्यांनी वित्त आणि अर्थशास्त्र या विषयात शिक्षण घेतले होते.
- २८ नोव्हेंबर १८५९ रोजी जेम्स विल्सन भारतात आले होते. त्यांनी लावलेल्या करांमुळे इंग्रजांना भारतात राज्यकारभार चालवण्यासाठी चांगले हत्यार मिळाले होते.
- ‘स्टँडर्ड चार्टर्ड बँके’ची स्थापनाही जेम्स विल्सन यांनी केली. प्रख्यात ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाचेही ते संस्थापक होते.