ई-प्रणालीचे शुल्क बॅँकांनी कमी करावे

डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा सर्व इलेक्ट्रॉनिक प्रणालींवरील १ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर

नवी दिल्ली : डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा सर्व इलेक्ट्रॉनिक प्रणालींवरील १ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर आकारण्यात येणारे शुल्क नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरच्या (एनईएफटी) शुल्काइतके मर्यादी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने सर्व सरकारी बँकांना दिले आहेत.
रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार, नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (एनईएफटी) प्रणालीद्वारे हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या १0 हजारांपर्यंत रकमेवर २.५ रुपये, १0 हजार ते १ लाखांवर ५ रुपये, १ लाख ते २ लाखांवर १५ रुपये आणि २ लाखांच्या वरील रकमेवर २५ रुपये शुल्क आकारण्यात येते, याशिवाय त्यावर सेवा कर वेगळा लागतो. अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्व्हिस डाटा (यूएसएसडी) यंत्रणेवरून हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या १ हजारापेक्षा जास्त रकमेवर आणखी ५0 पैशांची सूट देण्यात येईल. यूएसएसडी हा मोबाइल शॉर्ट कोड मेसेज असून, फिचर फोनवरील बँकिंग सेवेकरिता तो वापरला जातो. यूएसएसडी शुल्क १.५0 रुपये असून, ३0 डिसेंबरपर्यंत ते माफ करण्यात आले आहे.
डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना चालना देण्यासाठी बँकांना शुल्क मर्यादित करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस (आयएमपीएस) आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) या यंत्रणांवरून पैशांचे हस्तांतरण करताना, आता बँका एनईएफटीपेक्षा जास्त शुल्क आकारता येणार नाही. (वाणिज्य प्रतिनिधी)