‘बँकांनी निधी उभारण्याचे नवे पर्याय शोधावेत’

रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना येत्या काळात निधी उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षा न ठेवता अन्य पर्यायांचा विचार करावा लागेल, असे सांगितले.

मुंबई : काही मोजक्या बँकांमध्ये भांडवल गुंतविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करताना रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना येत्या काळात निधी उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षा न ठेवता अन्य पर्यायांचा विचार करावा लागेल, असे सांगितले.
गांधी मंगळवारी बातमीदारांशी बोलताना म्हणाले,‘‘येत्या काळात बँकांना निधीची गरज निश्चितपणे भासेल व त्यावर आमचाही भर आहे; परंतु बँकांना त्यासाठी सरकारवर अवलंबून न राहता निधी उभारण्याचे अन्य पर्याय शोधावे लागतील.’’ अर्थसंकल्पातील एका प्रस्तावाशी संबंधित प्रश्नाला गांधी उत्तर देत होते. २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात बँकांत गुंतविल्या जाणाऱ्या निधीत घट होऊन ७,९४० कोटी करण्यात आली आहे. हाच निधी २०१४-२०१५ मध्ये ११,२०० कोटी रुपये होता. निधी उभारण्यासाठी बाजाराशिवाय अन्य मार्गांनी बँकांना निधी उभारता येईल. अतिरिक्त निधी किंवा भांडवल वाढविणे हाच एकमेव उपाय आहे. ज्या बँकांकडे जोखीम असलेली संपत्ती कमी आहे त्या बँका आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये असा बदल करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना कमी निधीची गरज असेल, असे ते म्हणाले. सरकारने घेतलेल्या मोजक्या २७ बँकांनाच निधी उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाचे गांधी यांनी स्वागत केले व यामुळे दक्षता वाढेल, असे सांगितले.
गांधी म्हणाले,‘‘सरकारने घेतलेल्या ताज्या निर्णयामुळे बँकांना नफा वाढवावा लागेल व अधिक दक्ष राहावे लागेल, असेच संकेत गेले आहेत. ज्या बँकांचे आकडे चांगले आहेत त्यांना सरकार पुरस्कार देईल व त्यांना जास्त निधीही मिळेल.’’ ६,९९० कोटी रुपयांचा निधी देण्यातून ज्या बँका सुटल्या आहेत त्यांच्याकडील निधीच्या पातळीबद्दल काळजी व्यक्त झाली. त्यावर त्यांच्याकडील निधी हा किमान पातळीपेक्षाही वर असल्याचे गांधी म्हणाले.

४ बँकांना तयारी करावी लागेल, नफ्यात यावे लागेल, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्रचनेबद्दल बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा असून हा संकेत बँकांपर्यंत पोहोचला आहे.
४ ज्या मोजक्या बँका वगळता सरकारकडून ज्या बँकांना निधी मिळणार नाही त्यांची अवस्था नाजूक होऊ शकते, असे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंदडा यांनी गेल्या आठवड्यात म्हटले होते.