बँकांचे बेलआउट पॅकेज शेवटचेच! यापुढे मिळणार नाही भांडवली मदत

सरकारी मालकीच्या बँकांना प्रस्तावित २.११ लाख कोटींचे संकट निवारण पॅकेज (बेलआउट पॅकेज) एकदाच मिळेल, नंतर त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही. यापुढे बँकांना स्वत:चे भांडवल स्वत:च उभारावे लागेल, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - सरकारी मालकीच्या बँकांना प्रस्तावित २.११ लाख कोटींचे संकट निवारण पॅकेज (बेलआउट पॅकेज) एकदाच मिळेल, नंतर त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही. यापुढे बँकांना स्वत:चे भांडवल स्वत:च उभारावे लागेल, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
अधिकाºयाने म्हटले की, या पॅकेजनंतर बँकांना भांडवलाची गरज भासल्यास, बिगर-गाभा मालमत्तांची विक्री व विलीनीकरणातून स्वत:लाच ते उभारावे लागेल.
सूत्रांनी सांगितले की, बँकिंग व्यवस्थेतील एकूण भांडवलापैकी दोन तृतीयांश २१ बँकांच्या ताब्यात आहे. यातील बहुतांश बँका सरकारी मालकीच्या आहेत. याशिवाय बँकिंग क्षेत्रातील ९0 टक्के अनुत्पादक भांडवलही (एनपीए) याच बँकांचे आहे. मोठ्या एनपीएमुळे या बँका अडचणीत आल्या आहेत. त्यासाठी सरकारने गेल्या आॅक्टोबरमध्ये त्यांना २.११ लाख कोटींचे संकट निवारण पॅकेज घोषित केले होते. त्यातील ९१ हजार कोटी रुपये लवकरच बँकांना दिले जाऊ शकतात. त्यासंबंधीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. नवे भांडवल मिळाल्यानंतर बँकांना कर्जाची भरपाई करणे शक्य होईल, तसेच कर्ज देण्याची क्षमताही वाढेल.