पगारवाढ देण्याबाबत बँका उदासीन

३७ बँकांनीच आयबीएकडे पाठवले प्रस्ताव

मुंबई : कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत देशभरातील ८५ टक्के बँका उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात ३० जुलैला महत्त्वाची बैठक होत आहे. पण फक्त ३७ बँकांनी या पगारवाढीचा प्रस्ताव संबंधित असोसिएशनकडे पाठवला आहे.
देशभरातील बँकांची प्रतिनिधी या नात्याने इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) कार्यरत आहे. बँकांमधील कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पगारवाढीचा निर्णय आयबीएकडूनच घेतला जातो. त्यासाठी आयबीए व बँक कर्मचाºयांची युनियन यांच्यात द्विपक्षीय करार केला जातो. ही पगारवाढ दर पाच वर्षांनी दिली जाते. याआधीच्या पगारवाढीचा कार्यकाळ आॅक्टोबर २०१७ मध्येच संपला. त्यानंतर अद्यापही पगारवाढीसंदर्भात निर्णय झालेला नाही. याआधीच्या दोन बैठका निष्फळ झाल्यानंतर आता तिसरी बैठक ३० जुलैला होत आहे. पण त्यासाठीही बँकांकडून उत्साह दाखविण्यात आलेला नाही.
‘आयबीए’शी एकूण २३७ बँका संलग्न आहेत. या सर्व बँकांकडून आपापले कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पगारवाढीसंदर्भातील प्रस्ताव बैठकीआधी आयबीएकडे पोहोचणे आवश्यक असते. पण सध्या यापैकी फक्त ३७ बँकांनी कर्मचाºयांच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव आयबीएकडे पाठवला आहे.
तर ३० बँकांनी अधिकाºयांच्या पगारवाढीसंदर्भातील आपली भूमिका आयबीला कळविली आहे. ३० पैकी आठ बँकांनी तर फक्त तृतीय
श्रेणी अधिकाºयांपर्यंतच पगारवाढीबाबत भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे बँक कर्मचारी व अधिकाºयांची पगारवाढ संकटात असल्याचे दिसून येत आहे.

सरकारी बँका मात्र सकारात्मक
२१ सरकारी बँकांची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत नाजूक झाली आहे. या बँका ८० हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करीत आहेत. पण सुदैवाने सर्व सरकारी बँका पगारवाढीबाबत सकारात्मक असून त्यांनी तसा प्रस्ताव आयबीएकडे पाठवला आहे.
केवळ पगारवाढ किती टक्के द्यायची याबाबत आयबीए व कर्मचारी युनियन यांच्यात वाद आहे. तो वाद ३० जुलैच्या बैठकीत मार्गी लागेल, अशी आशा आहे.