बांधकाम उपकर वळविण्यास बंदी

बांधकाम व्यावसायिकांवरील उपकरातून गोळा झालेली सुमारे २,५०० कोटी रुपयांची रक्कम राज्य सरकारने फक्त बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठीच

मुंबई : बांधकाम व्यावसायिकांवरील उपकरातून गोळा झालेली सुमारे २,५०० कोटी रुपयांची रक्कम राज्य सरकारने फक्त बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठीच वापरावी व अन्य कोणत्याही कामासाठी वापरू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालायने दिले आहेत.
‘बिल्डिंग अ‍ॅण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स (रेग्युलेशन आॅफ एम्प्लॉयमेंट अ‍ॅण्ड कन्डिशन्स आॅफ सर्व्हिस अ‍ॅक्ट’ या कायद्यानुसार हा उपकर वसूल केला जातो. गेल्या सहा वर्षात राज्य सरकारच्या कामगार विभागाने या उपकरापोटी २,५०० कोटी रुपये गोळा केले असून त्यापैकी जेमतेम सहा टक्के रकमेचे बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी वितरण करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत हे पैसे अन्यत्र वळविले जाऊ नयेत यासाठी न्यायालयाने या कायद्यानुसार कामगारांना कल्याण योजनांचे लाभ मिळतील याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.
या कायद्याची नीटपणे अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल कामगार कायद्यांत सुधारणांसाठी झगडणारे कार्यकर्ते विक्रांत तावडे यांनी जनहितयाचिका केली आहे. त्या याचिकेच्या उत्तरादाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने उपकरापोटी किती रक्कम जमा झाली आहे व त्यापैकी किती रकमेचे वाटप झाले आहे, याचा तपशील दिला. उपकराची रक्कम सरकारकडे नाही तर ती इमारत आणि अन्य बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले.
तावडे यांच्या याचिकेवर अलीकडेच आदेश देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उपकराची रक्कम या कायद्यानुसार तयार केल्या जाणाऱ्या कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांवरच खर्च केली जावी व सरकारने ती अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवू नये. या कायद्यानुसार नोंदणी केल्या जाणाऱ्या कामगारांचा डेटाबेस तयार करणे, अपात्र व्यक्तींनी योजनांचा गैरफायदा घेऊ नये याची खात्री करण्यासाठी करायचे उपाय, स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांचा माग ठेवणे आणि बांधकाम कामगारांपर्यंत या योजना अधिक चांगल्या प्रकारे कशा पोहोचविता येतील, इत्यादी बींबीवरही सरकारने विचार करावा, असेही न्यायालयाने सुचविले आहे.
खरे तर हा कायदा फक्त इमारत बांधकामास लागू नाही. परंतु सरकार मात्र उपकर वसुलीच्या बाबतीत खास करून फक्त गृहनिर्माण प्रकल्पांकडेच लक्ष केंद्रीय करताना दिसते. कित्येक शे कोटी रुपये खर्चाच्या विमानतळ, महामार्ग व धरणे अशा बांधकामांना हा उपकर लावला जाताना दिसत नाही. ही बाब आपण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणू, असे तावडे यांनी सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी होणार आहे.
(विशेष प्रतिनिधी)