एक लाख कोटींनी वाढली सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जांमध्ये एक लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली.

नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जांमध्ये एक लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. यापैकी बहुतांश बुडीत कर्जे वीज, पोलाद, रस्तेबांधणी, पायाभूत सुविधा व कापड उद्योगांना दिलेली होती.
वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांनी राज्यसभेत ही माहिती देताना सांगितले की, वर्र्ष २०१५-१६च्या अखेरीस सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एकूण बुडीत कर्जे ५,०२,०६८ कोटी रुपये होती. ३१ डिसेंबर, २०१६ अखेरपर्यंत ती वाढून ६,०६,९११ कोटी रुपयांवर पोहोचली.
वर्ष २०१४-१४ अखेर या बँकांचा बुडीत कर्जांचा आकडा २,६७,०६५ कोटी रुपये होता. म्हणजेच गेल्या पावणे दोन वर्षांत बुडीत कर्जांमध्ये सुमारे २.४०लाख कोटी रुपयांनी वाढ झाली.
मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत खासगी बँकांच्या बुडीत कर्जांमध्ये ३१,९४१ कोटी रुपयांची वाढ झाली. या बँकांची बुडीत कर्जे वर्ष २०१४-१५च्या अखेरीस ३१,५७६ कोटी रुपये होती.
ती ३१ मार्च २०१६ अखेरीस ४८,३८० कोटी रुपये व ३१ डिसेंबर, २०१६ अखेरीस ७०,३२१ कोटी रुपये एवढी वाढली.
बुडीत कर्जांची समस्या सोडविण्यासाठी तसेच या कर्जांची वसुली सुलभ करण्यासाठी ‘सरफासी’ आणि कर्जवसुली कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. ‘इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँककरप्सी कोड’ लागू करण्यात आले आहे व सहा नवी कर्ज वसुली न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत, असेही वित्त राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कोणत्याही मोठ्या कर्जदाराच्या कर्जाची सरकारने फेररचना केलेली नाही किंवा कोणाचेही कर्ज माफ केलेले नाही. या कर्जांच्या बाबतीत बँकांनी रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे व त्यांच्या संचालक मंडळाने स्वीकृत केलेल्या धोरणानुसार कारवाई केली आहे, असेही त्यांनी एका पुरवणी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

स्टेट बँक ही देशातील सर्वांत मोठी बँक बड्या उद्योगांना दिलेली कर्जे बुडीत खाती जाण्यातही आघाडीवर आहे. डिसेंबर २०१६ अखेर या बँकेने बड्या उद्योगांना दिलेल्या एकूण ६.३६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जांपैकी ८१,४४२ कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत खाती गेली होती.

कर्जबुडवे गुलदस्त्यातच
रिझर्व्ह बँक कायदा व बँकिंग कायद्यात तरतूद नसल्याने कर्ज बुडविणाऱ्यांची नावे बँकांना व वित्तीय संस्थांना प्रसिद्ध करता येणार नाहीत, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.