बाजारपेठेचे नवीन सरकारच्या धोरणाकडे लक्ष

बाजारपेठेचे लक्ष नवीन सरकारच्या व्यापार धोरणाकडे लागले आहे. महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकर कडक पावले उचलणार या चर्चेने साठेबाज व्यापार्‍यांना घाम फुटला आहे

औरंगाबाद : बाजारपेठेचे लक्ष नवीन सरकारच्या व्यापार धोरणाकडे लागले आहे. महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकर कडक पावले उचलणार या चर्चेने साठेबाज व्यापार्‍यांना घाम फुटला आहे. परिणामी, निवडणूक काळात जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये महागाईचा उसळलेला आगडोंब मागील आठवड्यात मात्र शांत झाल्याचे दिसून आले. करडी तेलापाठोपाठ गहू व साखरेच्या भावात मंदी आली, तर कडधान्य, तांदूळ, डाळींचे भाव स्थिर होते. वार्षिक धान्य खरेदी करणारी ग्राहकी संपुष्टात आली आहे. आता पालक आपल्या पाल्यांच्या नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या तयारीला लागले आहेत. पुढील महिन्यात शालेय साहित्य खरेदीत शहरात ३० कोटींची उलाढाल अपेक्षित आहे. मे महिन्याचा दुसरा पंधरवडा सुरू झाला आणि धान्य बाजारपेठेतील उठाव ७० टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. परिणामी व्यापार्‍यांनी परपेठेतून धान्य, कडधान्य, डाळी मागविणे कमी केले आहे. काहींनी आॅर्डर रद्द केल्या. याचा परिणाम आवकीवर झाला असून आठवडाभरात आवकही थंडावली. गव्हात मंदी वार्षिक धान्य खरेदी अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचली आहे. धान्य बाजारातील ८० टक्के उठाव कमी झाला. परिणामी, गव्हाच्या भावात क्विंटलमागे ५० ते ६० रुपयांनी मंदी आली. व्यापार्‍यांनी परराज्यातून नवीन गहू मागविणे तूर्त थांबविले आहे. स्थानिक गहू १४०० ते २१०० रुपये, मध्यप्रदेशचा गहू १७५० ते २५०० रुपये, गुजरातचा गहू १८०० ते २३५० रुपये, तर राजस्थानचा गहू १८५० ते २२०० रुपये प्रतिक्विंटल विक्री होत आहे. ज्वारीचे भाव १२०० ते ३ हजार रुपये क्विंटलने आठवडाभर स्थिर होते. डाळींचे भाव स्थिर वार्षिक डाळी खरेदी करणारी ग्राहकी संपुष्टात आली. सध्या लग्नसराईची ग्राहकी सुरू आहे. त्यातही केटरर्सवाल्यांची मागणी सुरू आहे. निवडणुकीच्या काळात डाळींचेही प्रचंड भाव वाढविण्यात आले होते. मात्र, आता स्थिर सरकार आल्याने साठेबाजांनी ‘थांबा आणि पाहा’ असे धोरण स्वीकारले आहे. परिणामी तूर्त बाजारातून तेजी गायब झाली आहे. आठवडाभर सर्व डाळींचे भाव स्थिर होते. यात हरभरा डाळ ३२०० ते ४००० रुपये, मूगडाळ ८७०० ते ९५०० रुपये, उडीदडाळ ६८०० ते ७५०० रुपये, मठडाळ ७३०० ते ७६०० रुपये, मसूरडाळ ६१०० ते ६४०० रुपये, तर तूरडाळ ५८०० ते ६२०० रुपये व फटका ६४०० ते ६८०० रुपये प्रतिक्विंटल विक्री होत आहे. नवीन केंद्र सरकार देशांतर्गत व्यापार धोरणाविषयी काय भूमिका घेते यावर भविष्यात जीवनावश्यक वस्तूमधील तेजी-मंदीचा रोख लक्षात येईल.