दोन कोटी नोकरदारांना देणार ‘एसिक’च्या सक्तीतून मुक्ती

देशभरातील सुमारे १.७५ कोटी कामगार आणि नोकरदारांना ‘कामगार राज्य आरोग्य विमा योजने’चे (एसिक) सदस्य होण्याच्या सध्या लागू

नवी दिल्ली : देशभरातील सुमारे १.७५ कोटी कामगार आणि नोकरदारांना ‘कामगार राज्य आरोग्य विमा योजने’चे (एसिक) सदस्य होण्याच्या सध्या लागू असलेल्या सक्तीतून मुक्ती देण्याचा सरकारचा विचार असून त्यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. ‘एसिक’च्या रूपाने सरकारी आरोग्य विम्याऐवजी इच्छा असल्यास खासगी आरोग्य विमा पॉलिसी घेण्याचा पर्याय या नोकरदारांना दिला जाणार आहे.
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याचे सूतोवाच केले होते. त्याचा अधिक तपशील देताना एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, यासाठी १९४८ च्या कामगार राज्य आरोग्य विमा कायद्यात दोन सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार कामगार-कर्मचाऱ्यांना ‘एसिक’चे सदस्य राहण्याची सक्ती असणार नाही. त्याऐवजी खासगी स्वरूपात स्वत:चा आणि कुटुंबाचा आरोग्य विमा उतरविण्याचा पर्याय त्यांना दिला जाईल. मात्र अशी आरोग्य विमा पॉलिसी घेतल्याचा पुरावा दिल्यानंतरच ‘एसिक’च्या विद्यमान सदस्यांना त्या योजनेतून बाहेर पडता येईल. मात्र कामगार-कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय एकदाच निवडता येईल. नव्याने नोकरीस लागणारे ‘एसिक’ किंवा खासगी आरोग्य विमा यापैकी काहीही स्वीकारू शकतील. जे सध्या नोकरीत आहेत व ‘एसिक’चे सदस्य आहेत, त्यांनाही ‘एसिक’मधून बाहेर पडून स्वत:चा खासगी आरोग्य विमा उतरविता येईल. तसेच खासगी विम्याने समाधान झाले नाही तर पुन्हा ‘एसिक’ योजनेत येण्याचीही एक संधी त्यांना देण्यात येईल, असेही हा अधिकारी म्हणाला. खासगी आरोग्य विमा किंवा ‘एसिक’ यापैकी एक स्वीकारले तरच नोकरी मिळेल अशी सक्ती करून मालकांना नोकरदारांची पिळवणूक करण्यास वाव राहू नये यासाठीही विशेष तरतूद केली जाईल, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
कायद्यात दुरुस्त्या करण्यासाठी सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्यातयेणार आहे. त्याचाच ेक भाग म्हणून सरकारने ‘एसिक’ महामंडळाच्या संचालक मंडळाची मंगळवारी बैठक बोलाविली आहे. या संचालक मंडळात कामगार संघटनांचेही प्रतिनिधी आहेत. या बैठकीची सूचना पुरेसा अवधी ठेवून मिळाली नाही म्हणून त्यांच्यात नाराजी आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)