गॅस दराची घोषणा ३० रोजी

गॅसचे दर निश्चित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीचे काम अंतिम टप्प्यात असून या समितीचा अहवाल उद्या, बुधवारी केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे

नवी दिल्ली : गॅसचे दर निश्चित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीचे काम अंतिम टप्प्यात असून या समितीचा अहवाल उद्या, बुधवारी केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे. या अहवालावर विचारविनिमिय करून येत्या ३० सप्टेंबर रोजी गॅसच्या सुधारित दरांची घोषणा करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही दरवाढ दुप्पट नसली तरी दीडपट तरी असेल. त्यामुळे गॅस दरांत वाढ केल्याने महागाईत वाढ होईल, असा आरोप लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान संपुआ सरकारवर करणारे मोदी सरकार आता हे आव्हान कसे पेलणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरवाढ अपरिहार्य
तज्ज्ञांच्या मते गॅसच्या किमतींचा संबंध थेट अमेरिकी डॉलर व सरकारी खात्यातील वित्तीय तुटीशी निगडीत असल्याने नवी समिती नेमली असली तरी दरवाढ अपरिहार्य आहे. मूळात गॅसची निर्मिती आणि एकूण व्यवहार याकरिता जो खर्च येतो, त्या किमतीत कमालीची अस्थिरता आहे. त्यामुळे ज्यावेळी किमान दरात वाढ होईल त्यावेळी त्याची झळ वेळोवेळी बदलणाऱ्या किमतीच्या रुपाने सर्वसामान्य माणसाला बसणार आहे.
गॅसच्या किमतीतील अस्थिरतेचा फटका प्रामुख्याने सीएनजी, वीज आणि खते या तीन घटकांना बसतो. रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलरची किमत एक डॉलरने वाढली तरी, युरियाच्या उत्पादनात टनामागे १३७० रुपयांची वाढ होते.
तर वीज निर्मितीत प्रति युनिट ४५ पैशांची वाढ होते. सीएनजीच्या किमतीत प्रति किलो ही वाढ दोन रुपये ८१ पैशांपर्यंत आहे. तर पाईपगॅससाठी ही दरवाढ एक रुपया ८९ पैशांची होऊ शकेल. परिणामी, एका डॉलरची भाववाढ सरकारी खजिन्यावर सुमारे १२ हजार ९०० कोटी रुपयांचा बोजा टाकते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)