बिगर शेतक-यांना दिली कृषी कर्जे

गेल्या दशकात देशभरात बँकांकडून वितरित झालेल्या कृषी कर्जाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या

मुंबई : गेल्या दशकात देशभरात बँकांकडून वितरित झालेल्या कृषी कर्जाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र या कृषी कर्जांचा बराच मोठा हिस्सा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे विरोधाभासी चित्र एका नव्या अभ्यास अहवालातून समोर आले आहे.
हा अहवाल म्हणतो की, बहुसंख्य शेतकरी खेड्यांमध्ये राहात असले तरी कृषी कर्जांपैकी बराच मोठा हिस्सा व्यापारी बँकांच्या शहरी आणि महानगरांमधील शाखांनी वितरित केलेल्या कृषी कर्जांचा असतो. महाराष्ट्रात वर्ष २०१३ मध्ये वितरित झालेल्या कृषी कर्जांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता असे दिसते की, एकूण कृषीकर्जांपैकी ४४ टक्के कर्जे बँकांच्या शहरांमधील शाखांनी दिलेली होती. याउलट ग्रामीण भागांतील बँक शाखांनी दिलेल्या कृषीकर्जाचे प्रमाण ३० टक्के होते.
रिझर्व्ह बँकेने ‘बेसिक स्टॅटिस्टिकल रिटर्न्स आॅफ शेड्युल्ड कमर्शियल बँक्स’ या शीर्षकाचा व २०१३ साठीचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यातील आकडेवारीचा अभ्यास करून आर. रामकुमार आणि पल्लवी चव्हाण या अर्थतज्ज्ञांनी हा निष्कर्ष काढला आहे. म्हणजेच गेल्या दशकांत कृषीकर्जांमध्ये जी वाढ झाल्याचे दिसते ती प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जास्त कर्जपुरवठ्यामुळे झालेली नाही. त्याऐवजी कृषीउद्योग आणि शेतमालाशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या मोठ्या कंपन्या या पतपुरवठ्याच्या मोठ्या लाभार्थी ठरल्याचे दिसते. याचे कारण विषद करताना टाटा समाजविज्ञान संस्थेशी संलग्न असलेले रामकुमार म्हणाले की, बँकांच्या परिभाषेत कृषीकर्जाच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवून आता त्यांत प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबतच शेतमालाशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या व गोदामे आणि शीतगोदामे चालविणाऱ्या संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच बँकांनी व्यापारी पद्धतीने व निर्याताभिमुख शेतीसाठी दिलेली कर्जेही कृषीकर्ज याच सदरात गणली जातात. या अभ्यासानुसार अप्रत्यक्ष कर्जांमुळेही बँकांनी दिलेल्या कृषीकर्जांचा आकडा फुगलेला आहे. प्रत्यक्ष कर्जे थेट शेतकऱ्यांना दिली जातात, तर कृषी उत्पादनाशी अप्रत्यक्षपणे संबंधित असलेल्या संस्थांना दिली जाणारी कर्जे अप्रत्यक्ष कर्जे या वर्गात मोडतात. यातून आणखीही एक पैलू समोर आला. तो असा की, छोेट्या शेतकऱ्यांना जास्त संख्येने छोट्या रकमांची कृषीकर्जे दिल्यामुळे एकूण कृषीकर्जांचा हा आकडा वाढलेला नाही. (प्रतिनिधी)