५० हजार कोटींची वाढ : सिंचन, मृदा संधारणासाठी ५,३०० कोटी
शेतकऱ्यांप्रति आमची बांधिलकी असल्याचे नमूद करून जेटली म्हणाले की, मृद संधारण व सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही आधीच पावले उचलली आहेत. कृषी मंत्रालयाची सेंद्रिय शेती योजना व पंतप्रधान ग्राम सिंचन योजनेला साहाय्य प्रस्तावित करतो, असे सांगून जेटलींनी सूक्ष्मसिंचन, पाणलोट व पंतप्रधान ग्राम सिंचन योजनेसाठी ५,३००
कोटी रूपयांची तरतूद घोषित केली.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करताना सरकारने कृषी कर्जाचे लक्ष्य ५० हजार कोटी रुपयांनी वाढवून ८.५ लाख कोटी रुपये केले. याशिवाय कृषी उत्पन्न वाढीसाठी सिंचन व मृदा संधारणाकरिता आर्थिक साहाय्याची घोषणाही केली.
अर्थमंत्री अरुण जेटली २०१५-१६चा अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाले, कृषी कर्ज आमच्या मेहनती शेतकऱ्यांचा मोठा आधार असतो. या दृष्टिकोनातून २०१५-२०१६ मध्ये ८.५ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्ज वितरणाचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. बँका हे लक्ष्य गाठतील, असा मला विश्वास आहे. शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज सात टक्के व्याजदराने मिळते. शेतकऱ्याने कर्जाची फेड वेळेवर केल्यास त्याला केवळ चार टक्केच व्याज आकारले जाते. चालू आर्थिक वर्षात कृषी कर्ज वितरणाचे यापुढील लक्ष्य आठ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. सप्टेंबरपर्यंत ३.७ लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज वितरित झाले होते.
छोटे व अत्यल्पभूधारक शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून परिणामकारक आणि अडथळारहित कृषी पतपुरवठ्याच्या जोरावर कृषी क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने जेटलींनी विविध तरतुदींची घोषणा केली. ते म्हणाले की, कृषी क्षेत्राच्या साहाय्यासाठी नाबार्ड अंतर्गतच्या ग्राम पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी मी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करतो. याशिवाय त्यांनी दीर्घ मुदतीच्या ग्रामीण पतपुरवठा निधीसाठी १५ हजार कोटी, अल्प मुदतीच्या सहकारी ग्रामीण पतपुरवठा फेरकर्ज निधीसाठी ४५ हजार कोटी आणि अल्प मुदतीच्या आरआरबी (प्रादेशिक ग्रामीण बँका) फेरकर्ज निधीसाठी १५ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदींची घोषणा केली.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसह सूक्ष्मसिंचन व पाणलोट विकासासाठी ५,३०० कोटी रुपयांची तरतूद, सेंद्रिय शेती विकास योजना (पारंपरिक कृषी विकास योजना) कायम.
सर्व शेतांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य, ग्राम पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी २५ हजार कोटी रुपये, दीर्घ मुदतीच्या ग्रामीण पतपुरवठा निधीसाठी १५ हजार कोटी रुपये, अल्प मुदतीच्या सहकारी ग्रामीण पतपुरवठा फेरकर्ज निधीसाठी ४५ हजार कोटींची तरतूद.
अल्प मुदतीच्या आरआरबी (प्रादेशिक ग्रामीण बँक) फेरकर्ज निधीसाठी १५ हजार कोटी देणार, कृषी उत्पादन वाहतुकीला असलेली सेवाकराची सवलत सुरू राहणार.
एकीकृत बाजारपेठेची निर्मिती
शेतकऱ्याच्या शेतात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे व पाण्याच्या वापराबाबत सजगता निर्माण करणे हे पीएमजीएसवायचे उद्दिष्ट आहे, असे सांगून जमिनीची शाश्वत पद्धतीने उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाकांक्षी मृदा हेल्थ कार्ड जारी केले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर जेटलींनी जोर दिला. एकीकृत राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ निर्मितीसाठी या वर्षी ‘नीति’त विविध राज्यांसोबत काम करू इच्छितो. ग्रामीण जनतेच्या विकासासाठी उत्पादनक्षमतेत वाढ अणि कृषी उत्पादनाचा किफायतशीर दर प्राप्त होणे आवश्यक आहे.
आधार देणार
कृषी कर्ज आमच्या मेहनती शेतकऱ्यांचा मोठा आधार असतो. या दृष्टिकोनातून २०१५-२०१६ मध्ये ८.५ लाख कोटी रुपयांच्या
कृषी कर्ज वितरणाचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. बँका हे लक्ष्य गाठतील, असा विश्वास मला आहे.
कृषी, सहकार
अन् संरक्षण
भारताच्या भूमीच्या प्रत्येक इंचाचे संरक्षण करणे हे दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, असे आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट करून संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या निधीमध्ये ७.९ टक्क्यांची वाढ अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. चीनच्या तुलनेत भारत संरक्षण क्षेत्रामध्ये अद्याप बराच मागे आहे. या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधील निधी भारताचे संरक्षण क्षेत्रामधील स्थान अबाधित राखणे आणि नव्या शस्त्र खरेदीसाठी वापरला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. हिंदी महासागरात चीनचा वाढता वावर लक्षात घेता भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी अधिक तरतूद होईल, अशी आशा तज्ज्ञांना होती.
संरक्षण
अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठी २ लाख ४६ हजार ७२७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदा ११ टक्क्यांहून अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत ‘एफडीआय’चा
उपयोग करून विमानांपासून
ते शस्त्रास्त्रापर्यंतची निर्मिती देशातच करण्यावर अर्थसंकल्पात
भर देण्यात
आला आहे.
पाणी
२०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक घराला पाणी पुरविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. देशातील पाण्याचे स्रोत व ‘नमामि गंगा’ या प्रकल्पासाठी ४,१७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांसाठी ५,३०० कोटींंची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीमध्ये पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर व्हावा म्हणून ‘प्रतिथेंब अधिक पीक’वर भर देण्यात येणार आहे.
विज्ञान
विज्ञान व तांत्रिक क्षेत्रासाठी ‘अटल इनोव्हेशन मिशन’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. याद्वारे देशात संशोधन वाढविण्यासासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी सुरुवातीला १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिवाय विविध प्रकल्पांसाठी ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिकची तरतूद यंदा करण्यात आली आहे.
समाज कल्याण
स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत देशभरात ६ कोटी शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांची संख्या १०.३ कोटींपर्यंत वाढविणार आहे. शिवाय अनुसूचित जाती (३०,८५१ कोटी), अनुसूचित जमाती (१९,९८० कोटी) व महिलांसाठी (७९,२५८ कोटी) तरतूद करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक तरुणांसाठी ‘नई दुनिया’ (३,८२८ कोटी) तरतूद केली आहे
शेतकरी
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यावर भर देण्यात आला आहे. जमिनीचा दर्जा वाढविण्यासाठी मृदा दर्जा कृषी विकास योजना प्रस्तावित आहे. ग्रामसिंचन योजनेसाठी ५,३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना ८.५ लाख कोटींचे कर्ज देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शिवाय ‘मनरेगा’ अंतर्गत ३४,६९९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर साऱ्यांच्याच नजरा होत्या. अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्र तसेच कृषी क्षेत्रासाठी भरघोस तरतूद करण्यात
आली आहे. समाज कल्याणाच्या योजनांवरदेखील भर देण्यात आला आहे. परंतु देशाला प्रगतीकडे नेणाऱ्या विज्ञान व तंत्रज्ञानासाठीदेखील आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे.
वैयक्तिक करदात्यांचा मुद्दा वगळता अर्थकारणाला वेग देण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न साधण्याचा प्रयत्न वित्तमंत्री जेटली यांनी केल्याचे दिसते. या अर्थसंकल्पाला १० पैकी ८ गुण देईन.
- चंद्रशेखर टिळक, चार्टर्ड अकाउंटंट
उद्योगपतीधार्जिणा
हा अर्थसंकल्प उद्योगपतीधार्जिणा आहे आणि त्याचा गरिबांशी काहीही संबंध नाही. बिहार व पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. यात सामाजिक क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी काहीही नाही.
- मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते
निराशाजनक
रोजगार, कृषी आणि काळा पैसा या तीन प्रमुख क्षेत्रांबाबत कोणताही पुढकार या अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जनतेची पूर्णपणे निराशा झाली आहे. हा अर्थसंकल्प उद्योगपतीधार्जिणा आहे.
- शरद यादव, अध्यक्ष, संयुक्त जनता दल
सामान्यांवर ओझे
अतिशय निराशाजनक असेच या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल. यात सामान्यांना फायदा तर काहीच झालेला नाही. परंतु त्यांच्यावर आर्थिक ओझे लादण्यात आले आहे.
- आनंद शर्मा, काँग्रेस
शेतकरीविरोधी
हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे निराशाजनक आहे. त्यात शेतकऱ्यांसाठी काहीही नसल्याने मी त्याला १० पैकी २ गुण देतो.
- बी. माहताब, लोकसभेतील बिजद नेते.
गरीबविरोधी
हा अर्थसंकल्प गरीबविरोधी आणि मध्यमवर्गविरोधी आहे. यात ‘चिल्लर’ फेकून पश्चिम बंगालची थट्टा करण्यात आली आहे.
- सुगत रॉय, तृणमूल काँग्रेसचे नेते
धनदांडग्यांना दिलासा
सर्वसामान्य माणसांना निराश करणारा आहे. नोकरदार वर्गाला आयकरात कोणतीही सूट दिली गेली नाही. याउलट सर्व्हिस टॅक्समध्ये वाढ करून सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावण्यात आली आहे. देशातून गरिबी संपवू असं पंतप्रधान सांगत होते पण हे पैसे लावा, पैसे कमवा या प्रकारे कॉर्पोरेट क्षेत्राला सवलत देऊन सरकारने धनदांडग्यांना दिलासा दिला आहे.
- नवाब मलिक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मुख्य प्रवक्ते
समाधानकारक नाही
ओडिशासारख्या राज्यांना विशेष ‘पॅकेज’ देण्याची गरज होती. परंतु तसे काही झालेले नाही. त्यामुळे नक्कीच आमची निराशा झाली आहे. समाधानकारक अर्थसंकल्प नाही.- बैजयंत जय पांडा, बीजद
रोजगाराला चालना
देशात रोजगाराला चालना मिळेल. शिवाय अतिशय अभ्यासूपणे हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. देशाला प्रगतीकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
- चिराग पासवान, लोकजनशक्ती पक्ष
टिवटिवाट
युवकांनी ‘जॉब क्रिएटर’ व्हावे यावर केंद्राचा ‘फोकस’ दिसून येत आहे. ‘मेक इन इंडिया’वर जास्त अपेक्षा होती.
- किरण मजूमदार-शॉ
पुढील ५ वर्षांत आश्वासक चित्र देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. विशेषत: व्यापार करणे सोपे होणार आहे.
- किरण बेदी
अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. विकासाधिष्ठित, गरिबांना न्याय देणारा व गुंतवणुकीला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे.
- मिनाक्षी लेखी
अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे ‘कॉर्पोरेट-फ्रेंडली’ आहे. सामान्य माणसाकडे थोडेसे लक्ष आणि गरिबांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
- शशी थरूर