तळस्पर्शी, सर्वस्पर्शी, स्वच्छ आणि आशादायी

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू असताना भांडवली बाजाराचा निर्देशांक सतत उर्ध्वगामी होता, पण भाषणाच्या अखेरीस आणि विशेषत: आगामी वर्षातील कर आकारणीसंबंधी चर्चा सुरू असताना याच निर्देशांकाचे दक्षिणायण सुरू झाले व तेव्हाच अनेकांची खात्री पटून गेली, की सट्टेबाजाराला हा अर्थसंकल्प निराशाजनक वाटतो आहे, त्याअर्थी तो देशवासीयांच्या आणि देशाच्या दृष्टीने नक्कीच आशादायी असणार! तांत्रिकदृष्ट्या रालोआचे आणि खरेतर भाजपाचे सरकार देशात स्थापन होण्यापूर्वी त्या पक्षाने आणि खरेतर नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: देशाला जी आश्वासने दिली होती, ती बघता या सरकारने काल सादर केलेल्या आपल्या संपूर्ण वर्षासाठीच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाकडून दोन टोकाच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात होत्या. सवलतींचा भरपूर वर्षाव होईल आणि प्रत्यक्ष करामध्ये थेट स्वरूपाचा भरघोस दिलासा मिळेल, ही एक अपेक्षा आणि अर्थसंकल्प अत्यंत कठोर असेल अशी अपेक्षा वा खरेतर भीती. अर्थात ही भीती अगदीच निराधार नव्हती. नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एका वक्तव्यात असे स्पष्टपणे म्हटले होते, की आपल्या सत्ताकाळातील पहिली तीन वर्षे कठोर प्रशासनाची आणि उर्वरित दोन वर्षे लोकानुनयाची. प्रत्यक्षात या दोन्ही अपेक्षा बाजूला सारणारा आणि एका नव्या दिशेचा शोध घेणारा अर्थसंकल्प जेटली यांनी मांडला असून, ज्याप्रमाणे रेल्वे अर्थसंकल्पावर मोदी यांचा प्रभाव दिसून आला, तसाच तो या संकल्पावरतीही दिसून येतो आहे. मोदींनी सातत्याने मांडलेल्या तीन मुख्य बिंदूंभोवतीच आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प विणलेला स्पष्टपणे दिसून येतो. पायाभूत सोयीसुविधांचे सक्षमीकरण, मेक इन इंडिया आणि रोजगारनिर्मिती हेच ते तीन बिंदू. याशिवाय यात आणखीही एक बिंदू जोडला जाऊ शकतो, तो म्हणजे स्वच्छ भारत. पायाभूत सुविधा सुदृढ व्हाव्यात, याकरिता चोवीस हजार कोटींची तरतूद केली गेली असून, कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरणीचा लाभ उठवून प्राप्त होणारे अतिरिक्त धन सडक आणि लोह या दोन्ही मार्गांच्या सक्षमीकरणासाठी उपयोगात आणले जाणार आहे. त्याशिवाय याच कामासाठी करमुक्त रोखे खुले केले जाणार असून, त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ पगारदार करदात्यांच्या बचतीसाठी होणार आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी आणि संपत्ती निर्माण व्हावी, यायाठी लहान आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याकरिता मुद्रा बँकेच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा केला जाणार असून वित्तमंत्र्यांच्या कथनानुसार असे उद्योग चालवणाऱ्यांपैकी तब्बल ६२ टक्के उद्योजक अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागास वर्गातले आहेत. केंद्र सरकार मुद्रा बँकेत २० हजार कोटींची धनराशी वर्ग करणार आहे. मेक इन इंडियाचा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठीच उद्योगांना परदेशातून जो कच्चा माल आयात करावा लागतो, त्यापैकी २२ वस्तूंवरील सीमा शुल्कात सवलत देण्यात येणार आहे. उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि सुशिक्षित बेकारांच्या संख्येला आळा बसावा, हाच यामागील खरा हेतू आहे. स्वच्छ भारत अभियान हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आणखी एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम. तो राबविण्यासाठी सहा कोटी स्वच्छतागृहांची निर्मिती करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. इंडिया विरुद्ध भारत अशी एक मांडणी नेहमीच केली जात, जिच्यातून दोहोंतील मोठा भेद सांगितला जातो. परंतु हा भेद नष्ट करण्याचा इरादा व्यक्त करण्यात आला असून, प्रत्येकाच्या डोक्यावर छत असेल व २४ तास वीज आणि स्वच्छ पाणी उपलब्ध राहील; त्यासाठी ग्रामीण भागात दोन तर शहरी भागात चार कोटी घरांची निर्मिती केली जाईल, असाही संकल्प अर्थमंत्र्यांनी सोडला आहे. याशिवाय मनरेगासाठीच्या आर्थिक तरतुदीत वाढ करणे, वंचितांसाठीच्या अनुदानात कपात न करता अनुदान वाटपातील गळती रोखणे, देशातील सर्व नागरिकांना विमा संरक्षण उपलब्ध करून देणे, वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर लक्ष केंद्रित करणे, जनसामान्यांना सोन्याच्या गुंतवणुकीपासून परावृत्त करणे यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा अंतर्भाव जेटलींच्या अर्थसंकल्पात आहे. तरीही त्यांच्या भाषणातील ज्या सहा बाबींचा ठळकपणाने उल्लेख करावा लागेल, त्या म्हणजे जेटली यांनी केवळ एक वर्षाचा वा पाच वर्षांचाच नव्हे, तर २०२२ पर्यंतचा विचार मांडला आहे. त्या वर्षी देश आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करेल व तोपर्यंत कोणती साध्ये साध्य करावी लागतील, याचे दर्शन घडविण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान मोदी दीर्घकाळ मुख्यमंत्री म्हणून राहिलेले असल्याने असेल कदाचित; पण केंद्राने राज्यांना विकासकार्यातील आपला भागीदार समजले पाहिजे, अशी त्यांची विचारधारा राहिलेली आहे. तिला मूर्त रूप देताना केंद्राच्या उत्पन्नातील तब्बल ६२ टक्के रक्कम आता राज्यांकडे वर्ग केली जाणार असून, या रकमेत राज्यांचे स्वत:चे स्वतंत्र उत्पन्न जोडले जाऊन राज्यांचा विकास अधिक गतिमान होऊ शकतो. तिसरी आणि चौथी बाब कर आकारणीच्या संदर्भातली आहे़ गेली अनेक वर्षे केवळ चर्चेपुरता मर्यादित राहिलेला माल आणि सेवाकर (जीएसटी) पुढील वर्षी एक एप्रिलपासून लागू करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. संपूर्ण देशातील अप्रत्यक्ष करांच्या आकारणीच्या सुलभीकरणाच्या आणि समांगीकरणाच्या दृष्टीने हा कर लागू झाल्यानंतर अनेक घोटाळ्यांना कायमची विश्रांती मिळू शकेल. अर्थात तो लागू करण्याच्या पद्धतीबाबत अजूनही अनेक अडचणी आहेत़ पण त्या येत्या १३ महिन्यांत दूर होतील, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांना वाटत असावा. कर आकारणीच्याच संदर्भातला आणखी एक मुद्दा म्हणजे काही करांपासून मिळणारे उत्पन्न आणि ते संकलित करण्यासाठीच्या यंत्रणेवरील खर्च व्यावहारिक भाषेत बोलायचे, तर ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ यासारखाच आहे. त्याला विश्रांती देण्यासाठी संपत्ती कर पूर्णपणे रद्द करण्याचे प्रस्तावित केले गेले असून, त्याऐवजी ज्यांचे करपात्र उत्पन्न एक कोटीहून अधिक असेल, त्यांच्यावर दोन टक्क्यांचा अधिभार लागू केला जाणार आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स पाच टक्क्यांनी कमी करण्यामागील तत्त्वदेखील हेच आहे. पाचवी बाब पगारदारांसंबंधी. यंदा या वर्गाला करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वृद्धी होण्याची अपेक्षा होती. पण सरळ सरळ तसे न करता अर्थमंत्र्यांनी पगारदारांची करदेयता घटविण्यासाठी आरोग्य विम्यातील करमुक्त गुंतवणुकीच्या मर्यादेत वाढ व वाहतूक भत्त्यात वाढ करतानाच पायाभूत सुविधांमधील गुुंंतवणुकीचा मार्ग खुला करून दिला आहे. अखेरची बाब म्हणजे काळे धन. विदेशी बँकांमध्ये भारतीयांनी गुंतविलेले काळे धन हा विषय वर्षानुवर्षे चर्चिला जातो. भाजपाच्या निवडणूक प्रचारातही तो एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. पण मुळात काळे धन निर्माणच होऊ नये, याकरिता या अर्थसंकल्पात अत्यंत कठोर उपाय सांगितेले गेले असून, करचुकारांना १० वर्षांपर्यंतचा कारावास व दडवलेल्या संपत्तीच्या ३०० टक्के दंड आकारण्याची तरतूद करणारे विधेयक संसदेच्या चालू सत्रातच मांडले जाणार आहे. अर्थात एक तितकेच खरे की संकल्प कोणताही असो, तो तसा चांगलाच असतो. त्या दृष्टीने भाजपाच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेचे प्रतिबिंब या संकल्पात दिसून येते, असे म्हणता येऊ शकेल. पण संकल्प आणि सिद्धी यांच्यादरम्यान नेहमीच अंतर असते. ते कसे आणि कितपत पार केले जाते, यावरच अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वजन तोलले जाणार आहे.