औंगाबाद परिसरात सिडको मान्यताप्राप्त हा आणखी एक निकष लावण्यात येतो. औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा महापालिकांच्या हद्दीबाहेर ग्रामीण भागात असलेल्या; पण या महापालिकांच्या विस्तारात समाविष्ट होणार्या गावांच्या रेखांकनाच्या मंजुरीचे अधिकार नगररचना उपसंचालकांऐवजी सिडकोला देण्यात आले आहेत. सिडको (सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) ही जागतिक दर्जाची संस्था आहे. जागतिक पातळीवरील निविदांसाठी ते पात्र आहेत. नागरी विकासातील सिडकोचा अनुभव लक्षात घेऊन नियोजन व अंमलबजावणीसाठी शासन त्यांची सेवा घेते. या दोन मनपा क्षेत्रांच्या हद्दीबाहेरील ठराविक गावांसाठी सिडको नोटिफाईड एरिया जाहीर झाला आहे. या भागाच्या एनए-४४ साठी सिडकोची मान्यता आवश्यक असते.एनए-४५ अर्थात कलम ४५काही जाहिरातींमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली जमीन एनए-४५ असल्याचे नमूद केलेले असते. ही अक्षरश: धूळफेक आहे. खुल्या कृषी क्षेत्राचा बेकायदेशीररीत्या, सक्षम यंत्रणेकडून अकृषक आदेश न घेता निवासी, व्यापारी, औद्योगिक वापर लक्षात आल्यानंतर यासंदर्भात तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्याकडून पंचनामा करून तहसीलदार/नायब तहसीलदार यांनी कलम ४५ जारी केलेली ती नोटीस असते. अवैध वापराबद्दल केलेली ही दंडात्मक कारवाई असते. या नोटिशीपासून ६ महिन्यांच्या आत सक्षम यंत्रणेकडून संबंधितांनी ठोठावलेला दंड भरून अकृषक आदेश मिळविणे यानुसार आवश्यक असते. उदाहरण द्यायचे, तर लायसन्स नसल्याबद्दल ट्राफिक पोलिसांनी केलेला दंड हा दंड असतो. ते लायसन्स नसते. त्यानंतर आरटीओत जाऊन लायसन्स मिळविणे आवश्यक असते, तसेच या एनए-४५ चे असते.एनए-४७ बी अर्थात कलम ४७खुल्या जागेवर अकृषक आदेश न मिळविता बांधकाम केलेले असल्यास ते बांधकाम नियमित करून घेण्यासाठी आणि त्या जागेचे अकृषक आदेश मिळविण्यासाठी या कलमांतर्गत आदेश मिळविता येतो. कलम ४५ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात येते आणि कलम ४७ ब अंतर्गत संबंधित व्यक्ती स्वत:हून अकृषक आदेश मिळविते.हे आदेश मिळविताना मुळात ती जमीन नगररचनाकारांच्या अथवा सिडकोच्या त्या विशिष्ट झोनमध्ये असणे आव्श्यक असते. यासंदर्भात अकृषक आदेश एन- ४७ ब असाच असतो, तो एनए-४४ असा मिळत नाही.जमिनीचा सात-बारा जोडून रीतसर अर्ज दिल्यास आपल्याला हव्या त्या प्रॉपर्टीच्या विषयीची यासंदर्भातील माहिती उपसंचालक कार्यालय, नगररचना विभाग, मिल कॉर्नर, औरंगाबाद येथे मिळू शकते.
जाहिरात विभाग : एनए-४४, एनए-४५, एनए-४७ ब म्हणजे काय?- जोड-१
औरंगाबाद परिसरात सिडको मान्यताप्राप्त हा आणखी एक निकष लावण्यात येतो. औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा महापालिकांच्या हद्दीबाहेर ग्रामीण भागात असलेल्या; पण या महापालिकांच्या विस्तारात समाविष्ट होणार्या गावांच्या रेखांकनाच्या मंजुरीचे अधिकार नगररचना उपसंचालकांऐवजी सिडकोला देण्यात आले आहेत. सिडको (सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) ही जागतिक दर्जाची संस्था आहे. जागतिक पातळीवरील निविदांसाठी ते पात्र आहेत. नागरी विकासातील सिडकोचा अनुभव लक्षात घेऊन नियोजन व अंमलबजावणीसाठी शासन त्यांची सेवा घेते. या दोन मनपा क्षेत्रांच्या हद्दीबाहेरील ठराविक गावांसाठी सिडको नोटिफाईड एरिया जाहीर झाला आहे. या भागाच्या एनए-४४ साठी सिडकोची मान्यता आवश्यक असते.
By admin | Updated: September 2, 2014 00:33 IST2014-09-02T00:33:56+5:302014-09-02T00:33:56+5:30
औरंगाबाद परिसरात सिडको मान्यताप्राप्त हा आणखी एक निकष लावण्यात येतो. औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा महापालिकांच्या हद्दीबाहेर ग्रामीण भागात असलेल्या; पण या महापालिकांच्या विस्तारात समाविष्ट होणार्या गावांच्या रेखांकनाच्या मंजुरीचे अधिकार नगररचना उपसंचालकांऐवजी सिडकोला देण्यात आले आहेत. सिडको (सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) ही जागतिक दर्जाची संस्था आहे. जागतिक पातळीवरील निविदांसाठी ते पात्र आहेत. नागरी विकासातील सिडकोचा अनुभव लक्षात घेऊन नियोजन व अंमलबजावणीसाठी शासन त्यांची सेवा घेते. या दोन मनपा क्षेत्रांच्या हद्दीबाहेरील ठराविक गावांसाठी सिडको नोटिफाईड एरिया जाहीर झाला आहे. या भागाच्या एनए-४४ साठी सिडकोची मान्यता आवश्यक असते.
