जाहिरात विभाग : प्रॉपर्टी खरेदीतील काही बारकावे

आपण प्रॉपर्टी खरेदी करताना सेल डीड/ असाईनमेंट डीड अथवा खरेदीखत/ हस्तांतरणखत हे कागदपत्र सर्वांत महत्त्वाचे असते. संबंधित प्रॉपर्टीवरील अधिकार सिद्ध करणारे हे कागदपत्र आपल्याकडे सांभाळून ठेवणे महत्त्वाचे असते.

आ�

��ण प्रॉपर्टी खरेदी करताना सेल डीड/ असाईनमेंट डीड अथवा खरेदीखत/ हस्तांतरणखत हे कागदपत्र सर्वांत महत्त्वाचे असते. संबंधित प्रॉपर्टीवरील अधिकार सिद्ध करणारे हे कागदपत्र आपल्याकडे सांभाळून ठेवणे महत्त्वाचे असते.
संबंधित प्रॉपर्टीचा (खुली अथवा बांधीव) चतु:सीमेसह उल्लेख, क्षेत्रफळ (चौरस मीटर अथवा चौरस फूट), सीटीएस किंवा गटाची चतु:सीमा हा तपशील महत्त्वाचा ठरतो. शक्य असल्यास संबंधित प्रॉपर्टीचा नकाशाही त्यासोबत जोडलेला असावा. याशिवाय पूरक कागदपत्रांमध्ये पीआर कार्ड अथवा सात-बारा, जागा बांधीव असल्यास त्या जागेचा सक्षम यंत्रणेकडून मिळविलेला बांधकाम परवाना, अकृषक आदेश यांच्या प्रती जोडणे आवश्यक ठरते.
एखाद्या प्रॉपर्टीच्या खरेदीसाठी बँकेशी व्यवहार करताना संबंधित बँक ही मूळ कागदपत्रे नोंदणी फीच्या पावतीसह स्वत:कडे ठेवून घेतात. अशा वेळी बहुसंख्य खरेदीदार त्या कागदपत्रांची फक्त फोटोकॉपी स्वत:कडे ठेवून घेतात. अशा फोटोकॉपीऐवजी खरेदीदाराने प्रमाणित प्रत मिळविणे भविष्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरते. अपवादात्मक स्थितीत गृहकर्जाच्या १५-२० वर्षांच्या परतफेडीच्या प्रदीर्घ काळात वित्तसंस्थांकडून ही कागदपत्रे गहाळ झाली अथवा अनवधानाने नष्ट झाली तर हाती पर्याय असणे आवश्यक ठरते. अशा प्रकारची प्रमाणित प्रत दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून नाममात्र शुल्क भरून मिळते. ती प्रत मूळ प्रतीप्रमाणेच अधिकृत मानली जाते.
बिल्डरने ज्या व्यक्तीकडून जागा मिळविली त्या मूळ मालकाचे खरेदीखत, बिल्डरने जागा विकत घेतल्याचे खरेदीखत आणि बिल्डरचा सर्च रिपोर्ट यांच्या प्रतीही खरेदीदाराने आवर्जून मिळवाव्यात.
मराठवाडा हा भाग पूर्वी निजाम राजवटीत समाविष्ट होता. या भागाला स्वातंत्र्यही सुमारे वर्षभर उशिरा मिळाले. निजाम राजवटीत अनेक जमिनी विविध धर्मियांची देवस्थाने, व्यक्तींना इनामी स्वरूपात दिल्या होत्या. यात बारा बलुतेदारांपैकी हलकी कामे करणार्‍यांचाही समावेश होता. यांना इनामी जमिनी म्हटले जाते. शिवाय, स्वातंत्र्यानंतर माजी सैनिकांना निवृत्तीनंतरच्या उदरनिर्वाहासाठी राज्य सरकारतर्फे जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाने शेतजमिनी दिल्या गेल्या. या दोन्ही प्रकारच्या जमिनींची विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्त यांची पुनर्परवानगी आवश्यक ठरते. या क्षेत्रातील जाणकार वकिलांचे मार्गदर्शन आणि सल्ला घेऊनच अशा प्रकारचे व्यवहार करणे योग्य ठरू शकते.