वेतन आयोगामुळे 'बांधकाम'ला लाभ

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची उत्सुकता केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच आहे, असे नाही तर तेवढीच ती बांधकाम क्षेत्रातील इस्टेट एजंट

नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची उत्सुकता केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच आहे, असे नाही तर तेवढीच ती बांधकाम क्षेत्रातील इस्टेट एजंट, कार डीलर्स आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंची विक्री करणाऱ्यांनाही आहे. कारण यांनाही हा आयोग लाभदायी ठरणार आहे.
कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तीधारक असे ३.४ कोटी लोक या आयोगाच्या शिफारशींचे लाभार्थी आहेत. त्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे व साहजिकच त्याचा लाभ वरील व्यवसायांनाही होणार आहे. मालमत्तांच्या व्यवसायात सध्या मागणी नसल्यामुळे तेवढा उत्साह नाही. आयोगामुळे हे क्षेत्र एकदम उत्साहात येणार आहे. टियर वन आणि टियर टू प्रकारच्या शहरांमध्ये घरांची मागणी वाढेल. कारण केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांपैकी ८० टक्के या दोन शहरांत वास्तव्यास आहेत. अपेक्षित मागणी बघता रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाला घरबांधणी व निवासस्थानांच्या मागणीत जोरदार आणि सततची मागणी असेल, अशी अपेक्षा आहे. आयोग लागू होताच दुचाकी आणि चारचाकींचे डीलरही आनंदी होतील. या उद्योगाला दुचाकी, छोट्या आणि कॉम्पॅक्ट कारच्या विक्रीत दोन आकड्यांच्या मागणीची आशा आहे. रेफ्रिजरेटर, टीव्ही अशा ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीत चांगली वाढ होईल.