Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > शौचालयाचे अनुदान देण्यास टाळाटाळ करणार्‍यांवर कारवाई

शौचालयाचे अनुदान देण्यास टाळाटाळ करणार्‍यांवर कारवाई

सीईओ डोंगरे: ग्रामसेवक, कनिष्ठ अभियंत्यावर कारवाईचे संकेत

By admin | Updated: September 2, 2015 23:31 IST2015-09-02T23:31:53+5:302015-09-02T23:31:53+5:30

सीईओ डोंगरे: ग्रामसेवक, कनिष्ठ अभियंत्यावर कारवाईचे संकेत

Action on the avoidance of toilets | शौचालयाचे अनुदान देण्यास टाळाटाळ करणार्‍यांवर कारवाई

शौचालयाचे अनुदान देण्यास टाळाटाळ करणार्‍यांवर कारवाई

ईओ डोंगरे: ग्रामसेवक, कनिष्ठ अभियंत्यावर कारवाईचे संकेत
सोलापूर: ग्रामीण भागातील गोरगरिबांना शौचालय बांधण्यासाठी 12 हजार रुपये अनुदान स्वच्छ भारत मिशन म्हणून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दिले जाते; मात्र हे अनुदान देण्यासाठी ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, गटविकास अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिला आह़े
गेल्या वर्षापासून अनुदानात मोठी वाढ केली आह़े आता प्रतिशौचालय 12 हजार रुपये अनुदान दिले जात़े एस़सी़, एस़टी़ अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, अपंग व महिला कुटुंबप्रमुख तसेच दारिद्रय़रेषेखालील एस.सी., एस़टी़ व इतर घटकांना त्याचा लाभ दिला जातो़ स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पायाभूत सर्वेक्षणाची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने अद्ययावत करण्यात येणार आह़े त्यामुळे जिल्?ातील ग्रामपंचायत स्तरावर वाढीव कुटुंबाची माहिती 8 सप्टेंबर 2015 पर्यंत ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधून द्यावी अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली़
ग्रामीण भागात घरोघर शौचालय बांधून स्वच्छतेची व्याप्ती वाढावी म्हणून स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 2012 मध्ये पायाभूत सर्वेक्षण करण्यात आले आह़े या सर्वेक्षणात माहितीच्या आधारे वैयक्तिक शौचालय बांधलेल्या कुटुंबांना प्रोत्साहन अनुदान दिले जात़े या पायाभूत सर्वेक्षणामध्ये नाव, प्रवर्ग, शौचालय आहे व नाही तसेच काही वाढीव कुटुंबांची नावे आदी त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत़ त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी ही माहिती अद्ययावत करण्याची सोय संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आह़े 3 सप्टेंबर पर्यंत ग्रामपंचायत स्तरावर अंमलबजावणी नियोजन केले जाणार आह़े ग्रामपंचायतस्तरावर 8 सप्टेंबर 2015 रोजी विशेष ग्रामसभा घेऊन पायाभूत सर्वेक्षण सुधारित माहिती एकत्रित केली जाणार आह़े 15 सप्टेंबरपर्यंत माहिती अद्ययावत करून जिल्हास्तरावर संकलित केली जाणार असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) राजेंद्र अहिरे यांनी सांगितल़े

Web Title: Action on the avoidance of toilets