भावाच्या खूनप्रकरणी शिक्षा झालेल्या आरोपीची खंडपीठात निर्दोष मुक्तता
By admin | Updated: August 25, 2014 21:40 IST2014-08-25T21:40:23+5:302014-08-25T21:40:23+5:30
भावाच्या खूनप्रकरणी शिक्षा झालेल्या आरोपीची खंडपीठात निर्दोष मुक्तता
>औरंगाबाद : प्रेमविवाह केल्याच्या कारणावरून सख्ख्या भावाचा खून केल्याप्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने ५ वषेर्े सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावलेल्या त्याच्या भावाची औरंगाबाद खंडपीठाने सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली.रवींद्र मारोती घुगे असे निर्दोष मुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. रवींद्रचा मोठा भाऊ सुनील याने १९९४ मध्ये प्रेमविवाह केला होता. त्यावरून त्याच्या परिवाराने त्याला घरातून हाकलून दिले होते. त्याच्या वडिलाचे दुसरे घर असलेल्या भानुदासनगर येथे तो पत्नीसह राहत होता. २७ सप्टेंबर १९९६ रोजी रात्री साडेअकरा वाजेच्या सुमारास रवींद्र घुगे, आई, बहीण यांच्यासह आठ जणांनी त्याच्या घरी जाऊन सुनील आणि त्याच्या पत्नीला बेदम मारहाण केली. त्यांना भानुदासनगर येथील देवीच्या मंदिरासमोर नेण्यात आले. तेथे रवींद्रने सेंट्रिंगच्या लाकडी दांड्याने सुनीलवर हल्ला केला, तर अन्य आरोपींनी त्यास लोखंडी गजाने मारहाण के ली. त्याची पत्नी मंगला हिलाही त्यांनी मारहाण केली, असा आरोप होता. या घटनेत सुनील, रवी आणि अंकुश हिवाळे यांनाही मार लागल्यानेे ते मंदिरासमोर बेशुद्ध पडले. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन सर्व जखमींना घाटीत दाखल केले. तेथे सुनील यास तपासून मृत घोषित करण्यात आले. त्याच्या पत्नीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी रवींद्रसह ८ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केेला होता. या प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने रवींद्रला पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आणि ७ जणांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. आरोपीला ठोठावलेली शिक्षा कमी असून त्यास जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, यासाठी शासनाकडून तसेच शिक्षा रद्द करावी, या मागणीसाठी रवींद्रने ॲड. व्ही.डी.सपकाळ यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. खटला सुनावणीसाठी आला असता रवींद्रतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, या घटनेचे साक्षीदार असलेले मंगला आणि त्यांचा भाऊ अलंकार हे घटनास्थळी उपस्थित असल्याचा उल्लेख कोठेही आढळत नाही. तसेच मंगलाच्या अंगावर मारहाणीच्या खुणा नाहीत किंवा तिच्या कपड्यांवर रक्ताचे डाग नव्हते. त्यामुळे त्यांची साक्ष ग्राह्य धरण्यात येऊ नये. उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवीत शासनाचे अपील फेटाळले. या खटल्यात शासनाकडून सहायक सरकारी वकील राजेंद्र फाटके यांनी काम पाहिले.