सबसिडीसाठी आधार कार्ड पुन्हा बंधनकारक करणार

आधारशी संलग्न बँक खात्यात योजनेचा लाभ हस्तांतरित करण्याची योजना पुन्हा सुरू करण्यावर सरकार विचार करीत आहे.

नवी दिल्ली : आधारशी संलग्न बँक खात्यात योजनेचा लाभ हस्तांतरित करण्याची योजना पुन्हा सुरू करण्यावर सरकार विचार करीत आहे. बनावट लाभार्थी ओळखणे सोयीचे व्हावे आणि योजनेचा थेट लाभार्थ्यांना फायदा मिळवून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार आधारशी संलग्न डीबीटी योजना पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता आहे. यासाठी योजना क्षमता जाणून घेण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
केंद्रीय नियोजन आयोग व भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण अर्थात युआयडीएआय यांच्यामार्फत संयुक्तपणे याबाबत एक अहवाल तयार केला जात आहे.
युआयडीएआयमार्फतच आधार योजनेचे कार्यान्वयन होते. युआयडीएआय आणि आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी देशभरात ३०० जिल्ह्यांमध्ये जाऊन या योजनेच्या प्रभावाचा अभ्यास करीत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.
आयोगाला या ३०० जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या अभ्यासाद्वारे १५ आॅगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने गेल्या ३० जानेवारी रोजी एलपीजीवर महत्त्वाकांक्षी थेट निधी हस्तांतरण योजना स्थगित केली होती. यानुसार १८ राज्यांतील २८९ जिल्ह्यांमध्ये ग्राहकांच्या थेट बँक खात्यात बाजार दरावर गॅस खरेदीसाठी मासिक ४३५ रुपयांचे हस्तांतरण केले जात होते.
काही घटकांकडून याबाबत नाराजीचा सूर व्यक्त होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही योजना अंशत: बंद केली. निवडणूक जिंकण्यासाठी सरकारने ‘गेम चेंजर’ म्हणून ही योजना जाहीर केली; मात्र सरकारला याचा पुरेपूर लाभ उठवता आला नाही. विशेषत: विद्यार्थी वर्गाकडून या योजनेचे मोठे स्वागत करण्यात आले.
मनमोहसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली संपुआ सरकारने आधार सक्तीचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली होती. स्वयंपाकाचा गॅस, रॉकेल तसेच स्वस्तधान्य यावरील सबसिडी थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा करण्यात येत होती. तथापि या योजनेच्या अंमलबजावणीत गोंधळ उडाल्यानंतर ती स्थगित करण्यात आली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)