पान १ साठी सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांसाठीचा ९० लाखांचा निधी गेला परत योजना रखडली : पोलीस दलातील लालफितशाहीचा फटका

जळगाव : गुन्हेगारी उपद्रव आणि घातपाताच्या घटनांवर लक्ष रहावे यासाठी पोलीस दलातर्फे संवेदनशील भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या योजनेला प्रशासकीय उदासीनतेमुळे खिळ बसली आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मिळालेला निधी खर्च न केल्यामुळे तब्बल ९० लाखांचा निधी परत करण्याची नामुष्की पोलीस दलावर ओढविली आहे.

ज�

��गाव : गुन्हेगारी उपद्रव आणि घातपाताच्या घटनांवर लक्ष रहावे यासाठी पोलीस दलातर्फे संवेदनशील भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या योजनेला प्रशासकीय उदासीनतेमुळे खिळ बसली आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मिळालेला निधी खर्च न केल्यामुळे तब्बल ९० लाखांचा निधी परत करण्याची नामुष्की पोलीस दलावर ओढविली आहे.
काय होती सीसीटीव्ही योजना
जळगाव, रावेर, भुसावळ आणि चोपडा या जातीयदृष्ट्या संवेदशनील असलेल्या शहरांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी आणि समाजकंटकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी तब्बल १०५ ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची योजना तत्कालीन पोलीस अधीक्षक एस.जयकुमार यांनी तयार केली होती. या संदर्भात प्रस्ताव सादर करीत जिल्हा नियोजन मंडळाकडे निधीसाठी पाठविण्यात आला होता. या बैठकीत जिल्हा प्रशासनाने सीसीटीव्हीसाठी ९० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करीत रक्कम पोलीस दलाकडे वर्ग केली होती.
टेंडरप्रक्रियेत गेला बराच कालावधी
या योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा पोलीस दलातर्फे टेंडरप्रक्रिया राबविण्यात आली. सुरुवातीच्या टेंडरप्रक्रियेत सुधारणा करीत नव्याने दुसरे टेंडर काढण्यात आले. २० डिसेंबर २०१३ पर्यंत या योजनेच्या कामाचे टेंडर मागविण्यात आले होते. किचकट असलेल्या टेंडरप्रक्रियेत बराच कालावधी गेल्यामुळे या योजनेचे काम रखडले.
आचारसंहितेच्या नावाखाली काम रखडले
जिल्हा पोलीस दलाने २० डिसेंबरपर्यंत टेंडर मागविल्यानंतर एप्रिल ते मे या दोन महिन्यात देशभरात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू झाली.आचारसंहितेच्या नावाखाली पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील बाबू मंडळींनी ही योजना पूर्णपणे लालफितीत दडपली. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीदेखील किमान दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी मिळाला असताना केवळ प्रशासकीय अनास्थेमुळे शासनाने मंजूर केलेले ९० लाख रुपये परत जाऊ पाहत आहेत.
अखेरच्या क्षणी निधी थांबविण्याचे प्रयत्न
पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी दिलेला निधी खर्च न केल्यामुळे तो परत पाठविण्याबाबतची सूचना जिल्हा प्रशासनाने पोलीस प्रशासनाकडे केली. त्यावेळी खळबडून जागे झालेल्या बाबू मंडळींनी हा निधी थांबविण्यासाठी अखेरच्या क्षणी प्रयत्न सुरु केले. मात्र मार्च महिन्यांच्या पूर्वी हा निधी खर्च न झाल्याने नियमानुसार हा निधी परत करण्याची नामुष्की पोलीस प्रशासनावर ओढविली आहे.