चार वर्षांत ६४२ गोदामे ठरली अयोग्य!

राज्यातील अनेक गोदामे शास्त्रीय पद्धतीने अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी पूर्णत: अयोग्य आहेत. मोडकळीस आणि जीर्णावस्थेतील गोदामांमध्ये कसेबसे

नीलेश शहाकार, बुलडाणा
राज्यातील अनेक गोदामे शास्त्रीय पद्धतीने अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी पूर्णत: अयोग्य आहेत. मोडकळीस आणि जीर्णावस्थेतील गोदामांमध्ये कसेबसे अन्नधान्य साठवले जात असून शासनाकडून गत चार वर्षात ६४२ गोदामांना अयोग्य ठरविण्यात आले आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याची भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांमधून उचल करून राज्यातील सरकारी किंवा भाड्याने घेतलेल्या गोदामांमध्ये साठवणूक केली जाते. त्यानुसार शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त आदेशानुसार व जाहीर झालेल्या नियतनानुसार वितरण व्यवस्थेनुसार स्वस्त धान्य दुकान आणि बाजारपेठेत धान्य विक्रीसाठी काढण्यात येते. मात्र, राज्य शासनाच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्यात गत चार वर्षात ६३२ गोदाम धान्य साठवणुकीसाठी अयोग्य ठरविण्यात आली आहे. २०११-१२ मध्ये ६.५० लाख मे. टन क्षमतेची १ हजार १३१ गोदामे होती. त्यातील ११७ गोदामे वापरण्यास अयोग्य ठरली. २०१२-१३ मध्ये गोदामांची उपलब्धता १ हजार १० पर्यंत कमी झाली. यावर्षी १४४ गोदामे वापरासाठी अयोग्य असल्याचे शासनाने घोषीत केले. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यात १ हजार २४ गोदामे धान्य साठवणुकीसाठी उपलब्ध होती. त्यांची साठवणूक क्षमता ५.६२ लाख मे.टन होती. त्यापैकी १९२ गोदामे वापरण्यास अयोग्य ठरविण्यात आली. सन २०१४-१५ मध्ये राज्य शासनाच्या मालकीची एकूण १,०६३ गोदामे असून त्यांची साठवणूक क्षमता सहा लाख मे. टन आहे. त्यापैकी ०.८१ लाख मे.टन क्षमतेची १८९ गोदामे वापरासाठी अयोग्य ठरविण्यात आली आहे.