राष्ट्रीयीकृत बँकांचे ५० टक्के कर्मचारी निवृत्त होणार

देशातील २६ राष्ट्रीयीकृत बँका व ८२ ग्रामीण बँकांतील ५० टक्के कर्मचारी २०१७ पर्यंत सेवानिवृत्त होणार आहेत.

प्रशांत तेलवाडकर, औरंगाबाद
देशातील २६ राष्ट्रीयीकृत बँका व ८२ ग्रामीण बँकांतील ५० टक्के कर्मचारी २०१७ पर्यंत सेवानिवृत्त होणार आहेत. नवीन बँक परवाने दिले जात असल्यामुळे तसेच रिझर्व्ह बँक आणि सरकारचे ग्रामीण भागामध्ये वित्तीय सेवा पोहोचविण्याचे प्रयत्न असल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात रोजगाराची मोठी संधी येत्या काळात उपलब्ध होणार आहे. या क्षेत्रात सुमारे ७.५ लाख नवीन कर्मचाऱ्यांची गरज असून राष्ट्रीयीकृत बँकांचा विचार केला, तर गेल्या ३ वर्षांत केवळ २ लाख नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती झाली
आहे.
१९ जुलै १९६९ रोजी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी १४ मोठ्या खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. तेव्हा देशात बँकांच्या ८,२६८ शाखा, तर ग्रामीण निमशहरी भागात १,८३३ शाखा होत्या. एकूण ४,६४६ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या, तसेच १ लाख ६५ हजार कर्मचारी बँकेत कार्यरत होते.
नंतर १९८६ ते २००८ पर्यंत बँकांमध्ये नवीन कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची भरती झालीच नाही. यामुळे १९६९ ते १९७७ या कालावधीत भरती झालेले कर्मचारी जवळपास आता सेवानिवृत्त झाले आहेत.
१९७८ ते १९८० दरम्यान नोकरीत रुजू झालेले कर्मचारी २०१७ पर्यंत सेवानिवृत्त होणार आहेत. मध्यंतरी बँकेत संगणक येणार म्हणून मनुष्यबळ कमी लागणार या विचारातून बँकांनी स्वेछासेवानिवृत्ती (व्हीआरएस) योजना मार्च २००१ मध्ये लागू केली. त्या योजनेचा लाभ सुमारे १ लाख २५ हजार कर्मचाऱ्यांनी घेतला. बँकांमध्ये कोअर बँकिंग सोल्युशन प्लॅटफार्म २००५ पासून लागू झाला.
२०११ पर्यंत सर्व बँका आॅनलाईनने जोडल्या गेल्या. सव्वालाख कर्मचारी व्हीआरएसमुळे एकदम कमी झाले; पण त्याचवेळी बँकांच्या शाखा वाढल्या, व्यवसाय वाढला. २५ वर्षांपासून कर्मचारी भरती नाही. परिणामी, मनुष्यबळ कमी पडू लागले, कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढला.
यामुळे २००९ पासून बँकेत पुन्हा नोकर भरतीला सुरुवात झाली. आज राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या १० हजार ८०० शाखा आहेत. यातील ग्रामीण व निमशहरी शाखा ४४ हजार आहेत. यात ८० लाख कोटींपर्यंत ठेवींचा आकडा पोहोचला आहे. १० लाख ६८ हजार कर्मचारी बँकेत कार्यरत आहेत. २०१२ पासून सुमारे २ लाख कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते २०१७ पर्यंत जवळपास ५ लाख कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त होणार आहेत.
भरती पॅटर्न बदलणे आवश्यक
बँक आॅफ महाराष्ट्रचे माजी संचालक देवीदास तुळजापूरकर म्हणाले की, ‘सध्याची बँक भरती प्रक्रियेची पद्धत (पॅटर्न) बदलणे गरजेचे आहे. कारण, क्लार्क पदासाठी उमेदवार कमीत कमी बारावी, तर अधिकारीपदासाठी पदवीधर असणे आवश्यक आहे. मात्र, देशातील बेरोजगारी एवढी आहे की, येथे क्लार्क पदासाठीही इंजिनिअर, डॉक्टर, एमबीए उमेदवारांनी अर्ज भरले
आहेत.
या उच्च शिक्षितांची निवड झाल्यावर ते एखादे वर्ष काम करतात व जास्त वेतन मिळेल तेथे जातात. नोकरी सोडून जाणाऱ्यांचे प्रमाण निम्मे आहे. कर्मचारी टिकण्यासाठी सर्वप्रथम बँकिंग भरती पॅटर्न बदलण्याची गरज आहे. तसेच प्रत्येक बँकेने एच.आर. पॉलिसी राबविणे आवश्यक आहे. म्हणजे बँकेच्या नोकरीत कर्मचारी टिकतील.