करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाख?

प्राप्तिकराच्या सध्याच्या रचनेत बदलाबद्दल निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाष्य करणाऱ्या मोदी सरकारने आता याची चाचपणी करण्यास सुरुवात केली

नवी दिल्ली : प्राप्तिकराच्या सध्याच्या रचनेत बदलाबद्दल निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाष्य करणाऱ्या मोदी सरकारने आता याची चाचपणी करण्यास सुरुवात केली असून, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सध्याच्या दोन लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्याचा विचार असल्याचे वृत्त काही वृत्त वाहिन्यांनी दिले आहे. तसेच, यासोबत गृहकर्जावर सध्या प्राप्तिकराची सूट मिळते, त्यात व आरोग्य विम्यामध्ये जी सूट मिळते, त्यातही वाढ करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सध्या असलेल्या मर्यादेत वाढ केल्यास त्याचा नेमका काय परिणाम होईल तसेच कर संकलनावर किती फरक पडेल, याचा एक अहवाल देण्याचे आदेश केंद्र सरकारने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला दिले आहेत. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याची शक्यता असल्याने हा अहवाल २० जून पर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे.
करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत दोन लाखांवरून पाच लाख इतकी वाढ केल्यास सध्या असलेल्या कराच्या स्लॅबमध्येही स्वाभाविक बदल
होतील. पाच ते सात लाख रुपये १० टक्के, सात ते दहा लाख रुपये २० टक्के , दहा ते १२ लाख रुपये ३०
टक्के व त्यावरील उत्पन्नासाठी सरसकट ३५ टक्के कर आकारणी करण्याचा पर्यायही तपासला जात आहे.
तसेच, हे करताना सध्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक, ८० वर्षांपुढील अतिज्येष्ठ नागरिक यांच्या कर सुविधा सध्या प्रमाणेच कायम राखल्या जातील, अशीही चर्चा आहे. याचसोबत, अधिकाधिक लोकांनी गृहकर्ज घ्यावे व करात बचत करावी, या अनुषंगाने गृहकर्जावर प्राप्तिकरात अधिक सूट देण्याचा पर्याय तपासला जात आहे. आरोग्य विम्याचा प्रसारही होण्याच्या दृष्टीने त्यात गुंतवणूक केल्यास किमान पाच हजार रुपयांनी करसुटीची मर्यादा वाढविण्यासा विचार होत आहे. सध्या ही मर्यादा १५ हजार रुपये इतकी आहे.
संपुआ सरकारच्या काळामध्ये वित्त विषयक स्थायी समितीचे प्रमुख म्हणून यशवंत सिन्हा यांनी काम पाहिले होते. प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्याची शिफारस त्यांनी दिली होती. त्यात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख करण्याची शिफारस होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)