करदात्यांचे अडकले ५ लाख कोटी रुपये

प्राप्तिकराच्या अपिलीय प्राधिकरणापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अशा विविध न्यायालयांत मिळून करदात्यांच्या प्रलंबित याचिकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत या

मनोज गडनीस, मुंबई
प्राप्तिकराच्या अपिलीय प्राधिकरणापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अशा विविध न्यायालयांत मिळून करदात्यांच्या प्रलंबित याचिकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत या संख्येने आता तीन लाख कोटींचा आकडा पार केला आहे. प्रलंबित याचिकांचा आकडाच केवळ मोठा नसून या माध्यमातून तब्बल पाच लाख ८२ हजार कोटी रुपयेही अडकल्याची माहिती पुढे आली आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, एकूण प्रलंबित याचिकांपैकी दोन लाख ६० हजारांपेक्षा जास्त याचिका या प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरणापुढे असून २५ हजारांच्या आसपास याचिका देशातील विविध उच्च न्यायालयांत प्रलंबित आहेत, तर १५ हजारांच्या आसपास याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. बहुतांश याचिका या वैयक्तिक करदात्यांच्या असून यामध्ये ज्ञात स्रोतापेक्षा जास्त उत्पन्न, उत्पन्न आणि करदायित्व याचे न जुळणारे गणित, करदात्यांना आलेल्या नोटीस व त्या विरोधात त्यांनी केलेले अपील असे या केसेसचे स्वरूप आहे, तर मूळ परदेशी, पण भारतात उपकंपनी असलेल्या, तसेच परदेशी कंपन्या यांच्याविरोधातही काही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी झालेल्या याचिका यांचा समावेश आहे. करदात्यांच्या प्रलंबित याचिका निकालात काढण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घ्यावे असे आदेश एप्रिलमध्ये केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रलंबित याचिकांची तपशीलवार यादी करून ती सादर करण्याचे आदेश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने विभागीय कार्यालयांना दिले होते. यानुसार, विभागीय कार्यालयांनी याची पूर्तता करीत ही सर्व माहिती कर मंडळाकडे सादर केली असून त्याचे शहर, न्यायालय यानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्या माध्यमातून हा आकडा उजेडात आला आहे.