मुंबई : नो युअर कस्टमर अर्थात ग्राहकाची माहिती, मनी लॉँडरिंग प्रकरणासंदर्भात अशा बँकिंग नियमावलीचे उल्लंघन करणा-या देशभरातील सुमारे ४८० सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या रडारवर आल्या असून या व्यवहारांची माहिती तपासण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे.
केंद्रीय वित्तीय गुप्तचर विभागाने एक अहवाल तयार केला असून तो रिझर्व्ह बँकेला सादर केला आहे. देशभरात सुमारे साडे आठ हजार शाखा असलेल्या विविध सहकारी बँकांतून दोन लाख नऊ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. मात्र, एवढा मोठा पसारा सांभाळताना बँकिंग क्षेत्राकरिता जी नियमावली निश्चित केली आहे, त्यातील काही बाबींचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. यात प्रामुख्याने ग्राहकाची सर्व माहिती बंधनकारक असण्याकरिता नो युअर कस्टमरचा जो नियम आहे, त्याचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे तर काही ठिकाणी मनी लॉँडरिंगचे प्रकारही आढळून आले आहेत. सध्या सहकारी बँकांवर भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि राज्य सरकारांमधील सहकारी विभागाचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे स्वत:च्या पातळीवर आणि राज्य सरकारांच्या माध्यमातून माहिती गोळा करण्यास रिझर्व्ह बँकेने सुरुवात केली आहे. या बँकांवर प्रशासक बसविण्यापासून ते दंडात्मक तसेच शाखा विस्तारांना बंदी अशा विविध प्रकारची कारवाई होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
४८० सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकांच्या रडारवर
नो युअर कस्टमर अर्थात ग्राहकाची माहिती, मनी लॉँडरिंग प्रकरणासंदर्भात अशा बँकिंग नियमावलीचे उल्लंघन करणा-या देशभरातील सुमारे ४८०
By admin | Updated: March 9, 2015 23:54 IST2015-03-09T23:54:29+5:302015-03-09T23:54:29+5:30
नो युअर कस्टमर अर्थात ग्राहकाची माहिती, मनी लॉँडरिंग प्रकरणासंदर्भात अशा बँकिंग नियमावलीचे उल्लंघन करणा-या देशभरातील सुमारे ४८०
