करविषयक खटल्यांमध्ये अडकले साडेचार लाख कोटी

सध्या विविध करप्रश्नी देशात एकूण साडेतीन लाख खटले दाखल असून, त्यामुळे सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपये अडकून पडले आहेत.

नवी दिल्ली : सध्या विविध करप्रश्नी देशात एकूण साडेतीन लाख खटले दाखल असून, त्यामुळे सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. सन २0१३-१४ मध्ये आयुक्त पातळीवर ३ लाख कोटी रुपये तर अन्य अपिलांत सुमारे दीड लाख रुपये अडकल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, खटल्यांमुळे अडकलेल्या रकमेबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच, या खटल्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रशासकीय बदल करण्याबरोबरच काही नवीन कायदे करण्यात येतील असे सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात करप्रश्नी दाखल खटल्यांची संख्या १0 हजार ८४३ असून, त्यावर तोडगा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांसाठी स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या खंडपीठापुढे ९ मार्च रोजी पहिली सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाबरोबरच उच्च न्यायालयात करविषयक खटल्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अशा खटल्यांसाठी स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करणे हे सकारात्मक पाऊल असले तरी ते पुरेसे ठरणार नाही. करविषयक खटल्यांची संख्या कमी होण्यासाठी सरकारला काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत, असे नितीश देसाई असोसिएट्सचे श्रीराम गोविंद यांनी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)