‘व्हॅट’ रिफंडसाठी ४५ दिवसांची ‘वाट’

कृष्णा, विक्रीकर विभागाने व्हॅट रिफंड ४५ दिवसांच्या आत देण्याचे सर्क्युलर काढले आहे म्हणे, ते काय आहे? कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, व्हॅट हा राज्य

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, विक्रीकर विभागाने व्हॅट रिफंड ४५ दिवसांच्या आत देण्याचे सर्क्युलर काढले आहे म्हणे, ते काय आहे?
ल्ल कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, व्हॅट हा राज्य शासनाच्या अंतर्गत येणारा कायदा आहे. व्हॅटमध्ये रिफंडची तरतूद आहे. व्हॅट रिफंड मिळण्यासाठी खूप दिरंगाई होते. यामुळे करदात्यांनी अनेकदा विभागाकडे नाराजी व्यक्त केली. मागील दोन वर्षांपासून राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात व्हॅट रिफंड लवकर दिला जाईल, असे सांगितले होते. पण फरक काही दिसला नाही. आता शासनाने ६ फेब्रुवारी २०१६च्या सर्क्युलरद्वारे व्हॅट रिफंड ४५ दिवसांत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’च्या १३ ते १८ फेब्रुवारीचा सप्ताह सुरू होण्याआधी हे सर्क्युलर काढून उद्योजकांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे असे वाटते.
ल्ल अर्जुन : कृष्णा, व्हॅटमध्ये रिफंड का येतो?
ल्ल कृष्ण: अर्जुना, करदात्याला महाराष्ट्रातील विक्री व खरेदी याच्या फरकावरती व्हॅट भरावा लागतो. यामध्ये जर विक्रीवरील व्हॅट कमी असेल व खरेदीवरचा व्हॅट जास्त असेल तर रिफंड येतो. उदा. जर करदात्याने उत्पादनासाठी माल खरेदी केला व त्यावर त्याला १२.५ टक्के व्हॅट लागला आणि विक्री करताना त्या वस्तूवरती व्हॅटचा दर ५ टक्के असेल तर त्याला रिफंड येतो. अन्यथा करदात्याचा विक्रीवर व्हॅट रु. १० लाख आला व खरेदीवरचा व्हॅट रु. १६ लाख असेल तर त्याला रु. ६ लाखांचा रिफंड मिळतो.
ल्ल अर्जुन : कृष्णा, व्हॅट रिफंड घेण्याच्या दोन प्रक्रिया कोणत्या?
कृष्ण : अर्जुना, प्रत्येक व्हॅट करदात्याला रीटर्न कालावधी अनुसार दाखल करावे लागतात. जर व्हॅट रिफंड रु. ५ लाखांच्या वर असेल तर तो घेण्याच्या दोन प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे :-
१. फॉर्म ५०१ दाखल करून : यासाठी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर १८ महिन्यांच्या आत रिफंड अ‍ॅप्लिकेशन फॉर्म ५०१मध्ये दाखल करावे लागते. यामध्ये खरेदी केलेल्या प्रत्येक बिलाची माहिती, सी, एच, इ. फॉर्म मिळाल्याची व न मिळाल्याची माहिती द्यावी लागते.
२. रीटर्नच्या आधारावर असेसमेंट करून : करदात्याला विक्रीकर विभागाकडे असेसमेंट करून रिफंड घ्यावा लागतो. अनेकदा रीटर्नच्या आधारावर करदात्याला रिफंड दिला जात नाही. त्यामुळे अनेक करदत्यांचे रिफंडचे पैसे विभागाकडे राहत होते. म्हणजेच स्वत:चे पैसे असूनही करदात्याला रिफंडसाठी भीक मागावी लागते. जे १ आणि जे २ अनेक्चर म्हणजेच खरेदी-विक्रीची जुळवणी करतानाच्या अनेक अडचणी आहेत.
ल्ल अर्जुन : कृष्णा, या व्हॅट रिफंडच्या सर्क्युलरनुसार रिफंड खरेच ४५ दिवसांत मिळेल का?
ल्ल कृष्ण : अर्जुना, व्हॅट रिफंडच्या सर्क्युलरनुसार रिफंड असा मिळेल:-
१. जर करदात्याला व्हॅट आॅडिट लागू असेल व रिफंड अर्ज म्हणजेच फॉर्म ५०१ व्हॅट आॅडिट रिपोर्टच्या ड्यू डेटच्या आधी दाखल केला तर व्हॅट आॅडिटच्या ड्यू डेटनंतर ४५ दिवसांच्या आत रिफंड दिला जाईल. उदा. जर आर्थिक वर्ष २०१४-१५चा व्हॅट आॅडिट रिपोर्ट आणि रिफंड अर्ज २ जानेवारी २०१६ला दाखल केला असेल व त्याला व्हॅट आॅडिट लागू असेल तर ड्यू डेट म्हणजेच १५ जानेवारी २०१६नंतर ४५ दिवसांत २९ फेब्रुवारी २०१६च्या आधी रिफंड मिळेल.
२. जर करदात्याला व्हॅट आॅडिट लागू नसेल व त्यांनी फॉर्म ५०१ दाखल केला असेल तर व्हॅट आॅडिटच्या ड्यू डेटनंतर ४५ दिवसांच्या आत रिफंड दिला जाईल. उदा. आर्थिक वर्ष २०१४-१५चा रिफंड व्हॅट आॅडिटची ड्यू डेट म्हणजेच १५ जानेवारी २०१६नंतर ४५ दिवसांत २९ फेब्रुवारी २०१६च्या आधी रिफंड मिळेल.
३. जर करदात्याला व्हॅट आॅडिट लागू असेल व रिफंड अर्ज म्हणजेच फॉर्म ५०१ व्हॅट आॅडिट रिपोर्टच्या ड्यू डेटच्या नंतर दाखल केला तर फॉर्म ५०१ दाखल करावयाच्या ड्यू डेटनंतर ४५ दिवसांच्या आत रिफंड दिला जाईल. उदा. जर आर्थिक वर्ष २०१४-१५चा रिफंड अर्ज २ मार्च २०१६ ला दाखल केला असेल व त्याला व्हॅट आॅडिट लागू असेल तर फॉर्म ५०१ची ड्यू डेट म्हणजेच ३० सप्टेंबर २०१६नंतर ४५ दिवसांत म्हणजेच १५ नोव्हेंबर २०१६च्या आधी रिफंड मिळेल.
ल्ल अर्जुन : कृष्णा, करदात्याला व्हॅटचा रिफंड पुढच्या वर्षात घेता येतो का?
ल्ल कृष्ण : अर्जुना, करदात्याला रिफंड जर रु. ५ लाखांपर्यंत असेल तर तो पुढील वर्षात रिफंड कॅरी फॉरवर्ड करू शकतो; परंतु तो रु. ५ लाखांच्या वर असेल तर त्याला तो त्याच वर्षात क्लेम करावा लागतो म्हणजेच विक्रीकर विभागाकडे मागावा लागतो.ल्ल अर्जुन : कृष्णा, विक्रीकर विभाग व व्हॅट रिफंड यातून काय बोध घ्यावा?
ल्ल कृष्ण : अर्जुना, शासनाकडे पैसा नसल्यामुळे कर गोळा करण्यासाठी शासन करदात्यांच्या मागे लागले आहे तर दुसरीकडे व्हॅट रिफंड लवकर देण्यासाठी सर्क्युलर काढले आहे. यामुळे करदात्यांना रिफंड सर्क्युलर अनुसार मिळेल की नाही हे सांगता येणार नाही. सोपी प्रक्रिया करण्याऐवजी किचकट झाली आहे. अनेकदा रिफंडवर व्याजही दिले जात नाही. एप्रिल २०१६पासून नवीन सॅप प्रणाली विक्रीकर विभाग आणणार
आहे असे म्हणतात. आशा करू या की त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांना मिळेल. नसता ‘आसमान से टपके और खजूर पे अटके’ असे
होईल.