पायाभूत वीज सुविधेसाठी ३३७ कोटी

महाराष्ट्रातील पायाभूत विद्युत सुविधा उभारणी व विकासासाठी राज्य शासन महावितरण कंपनीमध्ये ३३७ कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करणार आहे.

यवतमाळ : महाराष्ट्रातील पायाभूत विद्युत सुविधा उभारणी व विकासासाठी राज्य शासन महावितरण कंपनीमध्ये ३३७ कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करणार आहे. यातील १७९ कोटी ८५ लाख रुपयांची रक्कम तात्काळ दिली जाणार आहे.
या रकमेच्या वितरणासंबंधी २८ सप्टेंबर रोजी ऊर्जा मंत्रालयाने आदेशही जारी केले आहे. पायाभूत सुविधा विकासासाठी इन्फ्रा-२ हा प्रकल्प राबविला जात आहे. यातून राज्याच्या शहरी व ग्रामीण भागात वीज टॉवर, रोहित्र, वाहिन्या, कृषिपंप अनुशेष यासारख्या सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. त्यात राज्य शासन भांडवली गुंतवणूक म्हणून महावितरण कंपनीने केलेल्या खर्चाच्या २० टक्के रक्कम देणार आहे. त्याकरिता ३३७ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आली आहे. त्यापैकी १७९ कोटी ८५ लाख रुपयांची रक्कम महावितरण कंपनीला तत्काळ वितरित करण्याचे आदेश २८ सप्टेंबरला जारी करण्यात आले. या निधीच्या वितरण व नियंत्रणासाठी अवर सचिव वि.म. राजूरकर व उपसचिव ब.शे. मांडवे यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
शासन २४ तास वीजपुरवठ्याचा दावा करीत असले तरी प्रत्यक्षात आजही अनेक गाव-खेडे, वाड्या, तांडे, वस्त्यांपर्यंत वीज पोहोचू शकलेली नाही. सध्याही १४ ते १६ तासांचे भारनियमन सुरू आहे. त्यासाठी तांत्रिक कारणे पुढे केली जात आहे. आजही अनेक शेतकऱ्यांनी विहिरी खोदल्या, त्यांना पाणीही लागले. मात्र ते उपसण्यासाठी त्यांच्याकडे वीज नाही. शेतापर्यंत तीन ते चार खांब व तारा टाकण्याची तसदी वीज कंपनी घेत नाही. त्याचा भुर्दंड तुम्ही सहन करा, असा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जातो आहे. ज्यांच्या शेतात विहीर आहे, मोटारपंप आहे पण त्यांना पूर्णवेळ व पूर्ण क्षमतेने वीज मिळत नाही. दिवसभर भारनियमन आणि रात्री १२ नंतर वीजपुरवठा अशी विसंगत स्थिती आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)