नवी दिल्ली : गेल्या चार वर्षांत फसवणुकीमुळे २६ सरकारी बँकांना ३० हजार कोटी रुपयांचा चुना लागला असून, या बँका आता २५ हजार कोटी रुपयांच्या बेल आऊट पॅकेजची प्रतीक्षा करीत आहेत.
२०११ ते २०१५ या काळात या बँकांचे फसवणुकीमुळे ३०,८७६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. वित्तमंत्रालयाकडे असलेल्या कागदपत्रावरून असे दिसते की, यातील बहुतेक फसवणुकीची प्रकरणे एक लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची असून, तपास संस्था या प्रकरणांची चौकशी करीत आहेत.
ताज्या घटनेनुसार सीबीआयने उदयपूरमधील एक सीए आणि जयपूरमधील एका व्यावसायिकाने सिंडिकेट बँकेचे एक हजार कोटी रुपयांनी नुकसान केल्याच्या आरोपाखाली दोघांनाही अटक केली आहे. याशिवाय किंगफिशर एअरलाईन्सने बँकांचे कर्ज डकार येथे नेण्याच्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करीत आहे. सिंडिकेट बँकेचे मुख्यालय कर्नाटकात आहे. चार वर्षांत या बँकेला ४४५ प्रकरणात ११३३ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. यातील बहुतेक प्रकरणे एक लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची आहेत. याशिवाय स्टेट बँक आॅफ इंडिया आणि या बँकेच्या पाच सहकारी बँकांना फसवणुकीमुळे ५,८८१ कोटी रुपयांची झळ बसली आहे. स्टेट बँकेशी निगडित फसवणुकीची २,०४९ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे स्टेट बँकेचे ३४६१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शिवाय स्टेट बँक आॅफ हैदराबादला फसवणुकीच्या १३९ प्रकरणांतून ८७६.४३ कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे.
किंगफिशर एअरलाईन्स प्रकरणी तपासाचा सामना करणाऱ्या आयडीबीआय बँकेलाही ३८८ प्रकरणात फसवणुकीला तोंड द्यावे लागले आहे. त्यातून बँकेचे १३०९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
२०१४-१५ या काळात सरकारी बँकांना फसविण्याची सर्वाधिक प्रकरणे घडली. या काळात २१६६ प्रकरणांत ११,०२२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सीबीआयने स्टेट बँक, विजया बँक आणि कॅनरा बँकेकडून तक्रारी आल्यानंतर अहमदाबादेतील एका खासगी फर्मच्या संचालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता.
सिंडिकेट बँकेच्या प्रकरणात तपास करणाऱ्या सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली अनेक गुन्हे नोंदविले आहेत. यातून फसवणुकीच्या प्रकरणात अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा समावेश असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सिंडिकेट बँक, कॅनरा बँक, कॉर्पोरेशन बँक आणि विजया बँकेला एकूण ४३४२ कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे.
यातील सर्वाधिक नुकसान कॅनरा बँकेचे झाले आहे. या बँकेचे १३०९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
या फर्मने आपत्कालीन स्थिती असल्याचे कारण दाखवून कर्ज घेतले होते. त्यानंतर कागदपत्रे सादर केली नाहीत. एवढेच नव्हे, तर कर्ज घेणारा भारतातून पळून गेला.
अशाच प्रकरणात भोपाळमधील एका खासगी फर्मच्या एमडीला अटक करण्यात आली होती. यातील आरोपींनी बँकेतील कर्मचाऱ्यांशी हातमिळवणी करून फसवणूक केल्याचा सीबीआयचा संशय आहे.
फसवणुकीमुळे बँकांना ४ वर्षांत ३० हजार कोटींचा फटका
गेल्या चार वर्षांत फसवणुकीमुळे २६ सरकारी बँकांना ३० हजार कोटी रुपयांचा चुना लागला असून, या बँका आता २५ हजार कोटी रुपयांच्या बेल आऊट पॅकेजची प्रतीक्षा करीत आहेत.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 26, 2016 01:24 IST2016-03-26T01:24:00+5:302016-03-26T01:24:00+5:30
गेल्या चार वर्षांत फसवणुकीमुळे २६ सरकारी बँकांना ३० हजार कोटी रुपयांचा चुना लागला असून, या बँका आता २५ हजार कोटी रुपयांच्या बेल आऊट पॅकेजची प्रतीक्षा करीत आहेत.
