सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने २0२२पर्यंत रूफ टॉप सोलर पॉवर (सौरऊर्जा) वीजनिर्मितीद्वारे ४0 हजार मेगावॅट वीज उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित केले असून, ६0 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती मोठ्या प्रकल्पांद्वारे करण्याचे ठरविले आहे. सौरऊर्जेला खास उत्तेजन देण्यासाठी सरकारने एक नवी योजना तयार केली असून, एलईडी पथदीप (स्ट्रीट लाइट्स) शीतगृहे (कोल्ड स्टोअरेज) तसेच पवनऊर्र्जानिर्मितीला ३0 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
एलईडीच्या पथदीपांनाही ३0 टक्के सबसिडी देताना ते दिवे ४0 वॅटपेक्षा अधिक क्षमतेचे नसावेत, अशी अट आहे. या योजनेसाठी ५00 रुपये प्रतिवॅट खर्चाची आधारभूत किंमत सरकारने निश्चित केली असून, योजना यशस्वी करणाऱ्यांना १५0 रुपये प्रतिवॅटनुसार सबसिडी सरकारकडून मिळेल.
सौरऊर्जेवर चालणारे शीतगृह उभारण्याचा प्रयोग केल्यास सरकारतर्फे ३0 टक्के सबसिडी मिळेल. चार टन रेफ्रिजिरेशन क्षमतेच्या थर्मल स्टोअरेज प्रयोगासाठी सरकारने ९ लाख प्रति टीआर खर्चाची आधारभूत किंमत ठरवली आहे. त्यावर २.७0 लाख प्रति टीआरप्रमाणे सबसिडी दिली जाईल. बॅटरीचा वापर करून कोणी वीजक्षमता साठवण्याचा प्रयोग केला तर फक्त ५00 किलोवॅटच्या प्लँटचाच सबसिडीसाठी विचार होऊ शकेल. या प्रकल्पासाठी आधारभूत किंमत १३0 रुपये प्रतिवॅट निश्चित केली असून, त्यावर ३९ रुपये प्रतिवॅटप्रमाणे सबसिडी मिळेल.
सरकारने ३ किलोवॅटपर्यंतच्या पवनऊर्जा (विंड एनर्जी) प्रकल्पालाही ३0 टक्के सबसिडी देण्याचे ठरवले आहे. त्याच्या उभारणीची आधारभूत किंमत १५0 प्रतिवॅट ठरवण्यात आली असून, त्यावर ४५ रुपये प्रतिवॅटप्रमाणे सबसिडी दिली जाईल.
या निर्णयांमुळे सौरऊर्र्जेचा खप वाढत जाईल आणि कोळसा, गॅस यांद्वारे तयार होणाऱ्या पारंपरिक ऊर्जेचा खप कमी होईल, अशी केंद्राला अपेक्षा आहे. सौरऊर्जा ग्रीडला जोडून मोठ्या प्रकल्पांसाठी वीजपुरवठा केला जाईल. तथापि सोलर पॅनलद्वारे तयार होणाऱ्या विजेचा ग्रीडविना थेट वापर व्हावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. आॅफ ग्रीड सोलर पीव्ही योजनेद्वारे सरकारने त्यासाठी विविध उपक्रम चालवले आहेत.