२७ हजार कि.मी. इकॉनॉमिक कॉरिडॉर

देशातील २७ हजार कि.मी. लांबीच्या ४४ महामार्गांचा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ म्हणून विकास करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

नवी दिल्ली : देशातील २७ हजार कि.मी. लांबीच्या ४४ महामार्गांचा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ म्हणून विकास करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या महामार्गावरील ३0 मोठ्या शहरांचाही विकास करण्यात येणार आहे.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, वाजपेयी सरकारने गोल्डन क्वॉड्रिलॅटरल आणि नार्थ साउथ इस्ट वेस्ट कॉरिडॉर या दोन योजना आखून १३ हजार कि.मी. महामार्गांचा विकास केला होता. त्यानंतरचा सर्वांत मोठा महामार्ग विकास कार्यक्रम म्हणून इकॉनॉमिक कॉरिडॉरकडे पाहिले जात आहे. हे महामार्ग मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्स, बंदरे आणि अन्य बड्या औद्योगिक वसाहतींमधून जातील. त्यामुळे त्यांना इकॉनॉमिक कॉरिडॉर असे नाव देण्यात आले आहे. ही योजना सहा वर्षांत पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. प्रकल्पाला निधी मिळविण्यासाठी रस्ते विकास उपकर, कर्ज आणि खासगी गुंतवणूक या उपायांचा वापर केला जाऊ शकतो. महामार्गांना जोडणारे आणखी १५ हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते विकसित करण्यात येतील. एकमेकांना जोडणारे ४0 कॉरिडॉर विकसित केले जातील.
ते ४४ इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला, तसेच गोल्डन क्वॉड्रिलॅटरलला जोडले जातील. या मार्गांवरून देशातील ८0 टक्के मालवाहतूक होईल. राष्ट्रीय महामार्गांना राष्ट्रीय कॉरिडॉर, इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि
फिडर कॉरिडॉरचे स्वरूप दिले
जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)