नवी दिल्ली : नव्या काळा पैसा विरोधी कायद्यानुसार, कर विभागाच्या प्रश्नांना उत्तर न दिल्यास २ लाख रुपयांचा दंड पडणार आहे. या कायद्याला गेल्या मंगळवारी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असून, १ एप्रिल २0१६ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
अघोषित विदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता (कराधान) विधेयक २0१५, असे या कायद्याचे नाव आहे. या कायद्यात किमान दंड ५0 हजार रुपये आहे. याशिवाय कर अधिकारी लोकांना समन्स अथवा ई-मेलद्वारे नोटीस पाठवू शकतील. इतकेच काय फॅक्सद्वारे माहिती मागविण्याचा अधिकारही अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. कर अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे योग्य कारणाशिवाय उत्तर न देणाऱ्या व्यक्तीला दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. कारवाईदरम्यान जबाबावर सही न केल्यास, समन्स पाठविल्यानंतर उपस्थित न राहिल्यास आणि व्यवसायाचे वही-खाते उपलब्ध करून न दिल्यासही त्याला दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
कर विभागास उत्तर न दिल्यास २ लाख दंड
नव्या काळा पैसा विरोधी कायद्यानुसार, कर विभागाच्या प्रश्नांना उत्तर न दिल्यास २ लाख रुपयांचा दंड पडणार आहे.
By admin | Updated: May 31, 2015 23:32 IST2015-05-31T23:32:49+5:302015-05-31T23:32:49+5:30
नव्या काळा पैसा विरोधी कायद्यानुसार, कर विभागाच्या प्रश्नांना उत्तर न दिल्यास २ लाख रुपयांचा दंड पडणार आहे.
