नवी दिल्ली : अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) आणि खाजगी नियोजन अशा माध्यमांचे नाव दाखवून भारतातील कंपन्यांनी दोन लाख कोटींपेक्षाही जास्त निधी अवैध मार्गांनी उभा केला असल्याचे समोर आले आहे. महसुली गुप्तचर संस्था आणि सेबी यांच्या तपासातून बेकायदेशीर निधी उभारणीची अशी ५00 प्रकरणे समोर आली आहेत.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, अपरिवर्तन डिबेंचर्स आणि खाजगी नियोजन यासारख्या उपायांच्या नावाखाली काळा पैसा वापरात आणला असण्याचा संशय व्यक्त होत आहे. महसुली गुप्तचर विभागाच्या चौकशीत हे प्रकरण उघडकीस आले. ही प्रकरणे विभागाने सेबीकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविली आहेत.
वस्तुत: एनसीडी आणि खाजगी नियोजनाच्या माध्यमातून पैसा उभा करणे वैध आहे. तथापि, जवळपास ५00 प्रकरणांत अनोंदित कंपन्यांनी यासंबंधीच्या नियमांतील त्रुटींचा फायदा घेऊन सेबी आणि अन्य नियामकीय संस्थांना दूर ठेवून जवळपास दोन लाख कोटी रुपये उभे केले आहेत. एनसीडीला समभागांत रूपांतरित करता येत नाही. तसेच खाजगी नियोजनात सार्वजनिक भागधारक सहभागी होऊ शकत नाहीत. तसेच त्यांची मर्यादा ४९ गुंतवणूकदारांपेक्षा जास्त ठेवता येत नाही. तथापि, या नियमांची कंपन्यांकडून सर्रास पायमल्ली होते. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी या उपायांचा वापर कंपन्या करतात. या पार्श्वभूमीवर महसुली गुप्तचर संस्था आणि सेबीची अशा व्यवहारांवर बारीक नजर असते.
अवैधरीत्या मिळविले २ लाख कोटी रुपये
अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) आणि खाजगी नियोजन अशा माध्यमांचे नाव दाखवून भारतातील कंपन्यांनी दोन लाख कोटींपेक्षाही जास्त निधी अवैध
By admin | Updated: May 4, 2015 00:46 IST2015-05-04T00:46:54+5:302015-05-04T00:46:54+5:30
अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) आणि खाजगी नियोजन अशा माध्यमांचे नाव दाखवून भारतातील कंपन्यांनी दोन लाख कोटींपेक्षाही जास्त निधी अवैध
