१६ हजार कोटींचा फटका

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दागिन्यांवर १ टक्का अबकारी कर लावण्याच्या प्रस्तावाविरोधात देशात गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या संपामुळे सरकारला करापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नात तब्बल

मुंबई : अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दागिन्यांवर १ टक्का अबकारी कर लावण्याच्या प्रस्तावाविरोधात देशात गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या संपामुळे सरकारला करापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नात तब्बल १६ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. एकीकडे सरकार हा प्रस्तावित कर मागे घेण्याच्या तयारीत नाही आणि व्यापाऱ्यांशीही चर्चा नाही, तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनीही संपाची धार तीव्र केली आहे. जोवर हा कर मागे घेतला जात नाही तोवर संपावर ठाम राहण्याचा पवित्रा सराफा व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे.
आयबीजेएच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्वेलरी उद्योगाच्यामार्फत होणाऱ्या व्यवहारातून सरकारला करापोटी रोज किमान दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र आता आठ दिवसांपासून सलग संप सुरू असल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीला करापोटी मिळणाऱ्या महसुलात अंदाजे १६ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात दागिन्यांवरील कराचा उल्लेख केला. इनपूट क्रेडिटसह १ टक्का अबकारी कर दागिन्यांवर लावण्यात येणार आहे. इनपूट क्रेडिटविना हा कर १२.५ टक्के होईल, असे जेटली यांनी सांगितले. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने आणि देशातील अन्य ज्वलेरी संघटनांनी एका निवेदनाद्वारे कराला विरोध करत संपाचे हत्यार उपसले. व्यापाऱ्यांच्या मते अबकारी कर सराफा उद्योगासाठी प्रचंड अडचणीचा ठरणार आहे. खरे म्हणजे हा उद्योग आधीच संकटाचा सामना करीत आहे. अबकारी कर लावल्याानंतर या संकटांत वाढ होईल. या क्षेत्रात तब्बल १ कोटी कारागीर काम करतात. नव्या करानंतर त्यातील बहुतांश लोक बेकार होतील, असा दावा व्यापाऱ्यांनी केला आहे.
दोन लाखांच्या खरेदीवर ‘टीसीएस’
सराफा व्यापाऱ्यांचे आंदोलन मुळात दोन लाखांच्या खरेदीवरील कराविरोधात होते. सुरुवातीला ग्राहकाने दोन लाखांच्या सोन्याची खरेदी केल्यास त्याचा पॅन कार्ड नंबर नोंदविण्याचे बंधन होते. परंतु आता त्यात एक टक्का टॅक्स कलेक्शन अ‍ॅट सोर्स वसूल करून तो त्या ग्राहकाच्या पॅन नंबरनुसार जमा करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्याचे रिफंड मिळण्याची सोय नाही. (प्रतिनिधी)
> सराफा-सुवर्णकारांच्या प्रश्नावर भाजपची दुटप्पी भूमिका
यवतमाळ : सोन्याच्या दागिन्यांवर एक टक्का केंद्रीय उत्पादन शुल्क लागू करण्याच्या मुद्यावर भारतीय जनता पक्षाची दुटप्पी भूमिका उघड झाली आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात याच भाजपाने एक्साईज ड्युटीला विरोध दर्शविला होता. आता केंद्रातील भाजप सरकारनेच एक्साईज ड्युटी लागू केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
भाजपच्या या भूमिकेमुळे तमाम सराफा व्यापारी व सुवर्णकार बांधवांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
एक्साईज ड्युटीवर भाजपाची स्थिती सध्या ‘काल विरोध-आज समर्थन’ अशी दिसते आहे. केंद्रात काँग्रेस सरकार असताना तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी एक्साईज ड्युटी लावण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळीसुद्धा व्यापाऱ्यांनी २५ दिवस सराफा बाजार बंद ठेवला होता.
या आंदोलनाला नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटली यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी काँग्रेस सरकारला एक्साईज ड्युटीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. मात्र भाजपची हीच नेते मंडळी आता सोन्याच्या तयार दागिन्यांवर एक टक्का उत्पादन शुल्क लावण्यास आग्रही असल्याने भाजपच्या भूमिकेतील विसंगती उघड झाली आहे. भाजप सरकारचे हे धोरण ‘मेक इन इंडिया’ला सुसंगत नाही. या धोरणामुळे हजारो सुवर्ण कारागीर देशोधडीला लागण्याची भीती सराफा व्यापारी व सुवर्णकार बांधवांनी व्यक्त केली आहे.