मुंबई : धान्यापासून बनवण्यात येणाऱ्या मद्यार्कावरउत्पादकांना रोख सवलत देण्याचा पर्याय राज्य शासनाने स्वीकारल्यानंतर ज्वारीच्या लागवडीच्या क्षेत्रात आणि उत्पादनात वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनास योग्य भाव मिळावा यासाठी परिणामकारक पावले उचलली गेली नाहीत. तसेच इंधनात मिश्रणाकरिता इथेनॉल वळवण्यासाठी कोणतेही कार्यतंत्र अमलात आणले नाही. परिणामी १३२ कोटी ८२ लाखांची सबसिडी देऊनही उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. उलटपक्षी उत्पादकांना सबसिडी देण्याकरिता करदात्यांचे पैसे वापरले गेले, असा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग)ने ठेवला
आहे.
भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सप्टेंबर २००२ च्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र शासनाला असे निर्देश दिले की, १ जानेवारी २००३ पासून राज्यात पाच टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल विकावे. मिटकॉनने याबाबत केलेल्या अभ्यासानुसार धान्यापासून मद्यार्क निर्मिती ही मळीपासून मद्यार्क निर्मितीपेक्षा प्रति लिटर ६ ते ७ रुपयांनी महाग ठरणार होती. त्यामुळे धान्यापासून मद्यार्क निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारण्याचे सुचवण्यात आले. राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाने अशी सबसिडी देण्यास ठाम विरोध केला होता, हे विशेष.
या योजनेत ज्वारीच्या उत्पादनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे हेही उद्दिष्ट होते. मात्र महाराष्ट्राच्या कृषी संचालकांकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार ज्वारी उत्पादनाच्या क्षेत्रात घट होत गेली.
इथेनॉल पेट्रोलियम कंपन्यांकडे वळविण्यासाठी कोणतीही प्रमाणके, उद्दिष्टे निश्चित केली नव्हती. २००८-०९ ते २००९-१० दरम्यान इथेनॉल पेट्रोलियम कंपन्यांकडे वळवण्यात आले नव्हते.
२०१०-११ ते २०१२-१३ दरम्यान पेट्रोलियम कंपन्यांकडे वळवण्यात आलेल्या इथेनॉलच्या प्रमाणात सातत्याने घट झाली होती. २०१३-१४ व १०१४-१५ या वर्षामध्ये वळवलेल्या इथेनॉलचा तपशील विभागाकडे उपलब्ध नव्हता. अशाप्रकारे
योजनेचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. (विशेष प्रतिनिधी)
४या योजनेत मे. अल्को प्लस प्रोड्युसर्स प्रा. लि., लातूर, मे. ग्रेनोटेक इंडस्ट्रीज प्रा. लि. औरंगाबाद, मे. विराज अल्कोहोल सांगली, मे. आनंद डिस्टिलरी अमरावती, मे. यशराज इथेनॉल प्रोसेसिंग प्रा. लि. सातारा, मे. वेंकटेश्वरैया बायो रिफायनरी सांगली, मे. शिवशक्ती सहकारी ग्लुकोज कारखाना, सांगली यांना व अन्य काही कंपन्यांना १३२ कोटी ८२ लाखांची सबसिडी देण्यात आली.
इथेनॉल सबसिडीचे १३२ कोटी वाया !
धान्यापासून बनवण्यात येणाऱ्या मद्यार्कावरउत्पादकांना रोख सवलत देण्याचा पर्याय राज्य शासनाने स्वीकारल्यानंतर ज्वारीच्या लागवडीच्या क्षेत्रात आणि उत्पादनात वाढ होईल,
By admin | Updated: April 13, 2015 23:42 IST2015-04-13T23:42:18+5:302015-04-13T23:42:18+5:30
धान्यापासून बनवण्यात येणाऱ्या मद्यार्कावरउत्पादकांना रोख सवलत देण्याचा पर्याय राज्य शासनाने स्वीकारल्यानंतर ज्वारीच्या लागवडीच्या क्षेत्रात आणि उत्पादनात वाढ होईल,
