‘सेटलमेंट’मध्ये बँकांना १२,७०० कोटी रुपये

सरकारी बँकांनी देशातील लहान-मोठ्या उद्योगांना दिलेल्या परंतु आता थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी राबविण्यात आलेल्या ‘वन टाईम सेटलमेंट’ या योजनेला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळत आहे.

मुंबई : विविध सरकारी बँकांनी देशातील लहान-मोठ्या उद्योगांना दिलेल्या परंतु आता थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी राबविण्यात आलेल्या ‘वन टाईम सेटलमेंट’ या योजनेला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळत असून गेल्या आर्थिक वर्षात या योजनेअंतर्गत १२ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली झाली आहे. केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून ही माहिती पुढे आली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, रिटेल, कृषि. लघु आणि सूक्ष्म योजनांना विविध सरकारी बँकांनी दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी ही योजना राबविण्यात आली होती. या श्रेणीतील थकीत झालेल्या देशभरातील सुमारे सात लाख ३० हजार आस्थापने या योजनेअंतर्गत सेटलमेंटसाठी पुढे आली व त्याद्वारे ही वसुली झाली आहे.
२०१३-१४ या वर्षात सहा लाख ९० हजार प्रकरणाद्वारे झालेल्या वन टाइम सेटलमेंटमधून बँकांचे ११ हजार २८० कोटी रुपये वसूल झाले तर या सेटलमेंटपोटी या बँकांना सुमारे पाच हजार १०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात स्टेट बँक आणि स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांनी कर्ज दिलेल्या सुमारे दोन लाख ८० हजार प्रकरणांतून एकरकमी ४४३३ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे.
गेल्या दोन आर्थिक वर्षात लघु उद्योगांकडून या योजनेचा मिळणाऱ्या प्रतिसादाची गती वाढताना दिसत आहे. परंतु, महाकाय उद्योगसमुहांकडून मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे त्यांच्या पाठपुरव्यासाठी विशेष प्रयत्न बँकांतर्फे करण्यात येणार आहेत. दरम्यान,आजवर थकीत झालेल्या आणि बँकांनी ताब्यात घेतलेल्या सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या विक्रीसही बँकांनी सुरुवात केली आहे. (प्रतिनिधी)

थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढतेय
३१ मार्च २०१४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशातील सरकारी बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण हे ३.९ टक्के इतके होते.

३१ मार्च २०१५ २ रोजी हेच प्रमाण ४.४ टक्क्यांवर पोहोचले तर ३१ मार्च २०१६ पर्यंत हे प्रमाण ५.९ टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज बँकिंगतज्ज्ञांनी वर्तविला आहे.