शासन भरणार पीक कर्जावरील १ % व्याज

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार एकीकडे बँका ७ टक्के व्याजदराने शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा करीत आहेत, तर दुसरीकडे बँकांनी ६ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करावा, असे शासनाचे धोरण आहे.

गजानन मोहोड ल्ल अमरावती
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार एकीकडे बँका ७ टक्के व्याजदराने शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा करीत आहेत, तर दुसरीकडे बँकांनी ६ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करावा, असे शासनाचे धोरण आहे. या अनुषंगाने व्याजाच्या १ टक्के फरकाच्या रकमेचा आर्थिक भार शासनाने सोसावा, असा निर्णय २९ जानेवारी २०१५ रोजी शासनाने घेतला होता. २०१४-१५ या चालू आर्थिक वर्षासाठी १ टक्के व्याजदराने अर्थसाहाय्य या योजनेखाली १५० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. या तरतुदीच्या ८० टक्के म्हणजे १२० कोटींचा निधी गुरुवारी राज्यभरात वितरित करण्यात आला.
सन २००६-०७ पासून खरीप व रबी हंगामाकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंत अल्पमुदतीचे पीककर्ज वाटप करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका, तसेच सन २०१३-१४ पासून प्रक्रियेत सहभागी खासगी बँकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
यापूर्वी २९ जानेवारी २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये ३३ कोटी ३ लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले होते. गुरुवारी ८६ कोटी ९७ लाख रुपये वितरित करण्यात आले.
ही तरतूद संबंधित बँकांना अदा करण्यासाठी सहकार आयुक्त, सहकार निबंधक (सहकारी संस्था) यांचे अधिनस्त अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. प्राथमिक सहकारी कृषी पुरवठादार संस्थांच्या सभासदांना ३ लाखांपर्यंत अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४ टक्के व्याजदरांनी दिलेल्या कर्जावर १.७५ टक्के व्याज परतावा दिला जाणार आहे. शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ४ टक्के व्याजदराने प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांना कर्जपुरवठा, तसेच प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांद्वारे शेतकरी सभासदांना वार्षिक ६ टक्के व्याजदराने अल्पमुदत पीककर्ज पुरवठा करावा लागेल. जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) गौतम वालदे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील मध्यवर्ती सहकारी बँकेद्वारा सन २०१४-१५ करिता ४३२ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले. व्याजपरताव्याच्या फरकाची २ कोटी ३२ लाखांची रक्कम बँकेला मिळाली आहे. वाढीव १ कोटी ५९ लाखांची बँकेची मागणी आहे. अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांनी व्याज परताव्याची मागणी पुणे येथील सहकार आयुक्तांकडे नोंदविली
आहे.

४महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडील स्वनिधीतून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी अल्पमुदती फेरकर्ज घेतले असेल व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील अनुत्पादित कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत असल्यास राज्य बँकेकडून ९.५० टक्के दराने फेरकर्ज देण्यात येते. अशा फेरकर्जावर शासनाकडून वार्षिक १.२५ टक्के दराने व्याज परतावा देण्यात येणार आहे. अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास राज्य बँकेकडून ९.७५ टक्के दराने फेरकर्ज देण्यात येऊन वार्षिक व्याज परतावा १.७५ टक्के दराने देण्यात येणार आहे.

सहकार आयुक्तांकडे व्याज परताव्याची मागणी
४व्याज परताव्याच्या रकमेचा हिशेब खरीप हंगामासाठी ३१ मार्चपर्यंत व रबी हंगामासाठी ३० जूनपर्यंत केला जाईल. व्याज परताव्याची मागणी बँकांना सहकार आयुक्तांकडे करावी लागेल. व्याजावरील १ टक्के फरकाचा भरणा शासन करीत असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.