Budget 2020: आर्थिक सर्वेक्षणात सामान्यांना दिलासा; टॅक्स स्लॅबमध्ये होऊ शकतो बदल

1 फेब्रुवारी 2020मध्ये सादर होणाऱ्या सामान्य अर्थसंकल्पातून करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

Highlights 1 फेब्रुवारी 2020मध्ये सादर होणाऱ्या सामान्य अर्थसंकल्पातून करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून कराच्या रचनेत बदल होण्याची संकेत मिळत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शुक्रवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 अहवाल सादर केला आहे.

नवी दिल्लीः 1 फेब्रुवारी 2020मध्ये सादर होणाऱ्या सामान्य अर्थसंकल्पातून करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून कराच्या रचनेत बदल होण्याची संकेत मिळत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शुक्रवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 अहवाल सादर केला आहे. त्या आर्थिक सर्वेक्षणातून करदात्यांना कररचनेत बदल होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकही वाढण्याची घोषणा होऊ शकते. कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केल्यानंतर वैयक्तिक प्राप्तिकरात सवलत मिळू शकते. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वैयक्तिक प्राप्तिकरात सूट देणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सामान्य करदात्यांना सवलत देऊन अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढवता येऊ शकते. गेल्या अनेक वर्षांपासून इन्कम टॅक्स कलम 80 सी अंतर्गत करदात्यांना सूट देण्याची मागणी केली जात आहे.
 
सद्यस्थितीत ज्यांचं  वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांच्याकडून कोणताही कर वसूल केला जात नाही. तसेच 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत एकूण वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 5 टक्के कर आकारला जातो. तर 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 20 टक्के प्राप्तिकर आकारला जातो. वर्षाला 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 30 टक्के कर आकारला जातो.

वार्षिक उत्पन्न	टॅक्स
2.5 लाख रुपयांपर्यंत	टॅक्स नाही
2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत	5 टक्के (एकूण उत्पन्नातून  2.5 लाख वजा करून)
5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत	12,500 रुपये + 20 टक्के (एकूण उत्पन्नातून 5 लाख रुपये वजा करून)
10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक	1,12,500 रुपये + 30 टक्के (एकूण उत्पन्नातून 10 लाख रुपये वजा करून)

दुसरीकडे अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या कररचनेत बदल होऊन ज्यांचं उत्पन्न वार्षिक 5 लाख रुपये आहे. त्यांना करातून सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच 5 ते 10 टक्के वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 20ऐवजी 10 टक्के कर आकारला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे 10 लाख रुपयांपेक्षा आणि 20 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 20 टक्के कर आकारला जाऊ शकतो. तसेच 20 लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 30 टक्के प्राप्तिकर वसूल केला जाऊ शकतो. विमा हप्ता, पीएफमधलं योगदान, मुलांच्या शाळेची फी, घरावरील कर्ज, पीपीएफमधलं योगदान ही सर्व गुंतवणूक कलम 80 सीअंतर्गत येते. एवढ्या सर्व गुंतवणुकीवर दीड लाखापर्यंत करातून सूट मिळते.