Big taxpayer quarantine from GST department? | जीएसटी विभागाकडून मोठे करदाते क्वारंटाईन?

जीएसटी विभागाकडून मोठे करदाते क्वारंटाईन?

- सीए उमेश शर्मा

अर्जुन : कृष्णा, आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल झाली की नाही, या बाबतचे ई-मेल जीएसटी विभागाकडून करदात्यांना पाठविले जात आहेत. हे मेल २५ जुलै, २०२० पर्यंत दाखल झालेल्या आर्थिक वर्ष २०१९-२०च्या रिटर्नवरून येत आहेत. हे ई-मेल नेमके काय आहेत?
कृष्ण : जीएसटी विभाग एकाच पॅनवरील सर्व नोंदणीद्वारे दाखल केलेल्या फॉर्म जीएसटीआर-३ बीला गृहीत धरून करदात्याच्या सिस्टीम आधारित एकूण उलाढालीची गणना करते. त्यात काही करदात्यांची एकूण उलाढाल ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळले आहे. हे ई-मेल अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत. कारण आतापर्यंत नोंदविलेल्या उलाढालीवरून करदात्यांना सिस्टीममध्ये पर्यायाची वैैधता तसेच लेट फीची गणना केली जाईल.

अर्जुन : कृष्णा, जीएसटी विभागाने ५ कोटींची उलाढाल कशी गृहीत धरली आहे?
कृष्ण : अर्जुना, आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये दाखल झालेल्या जीएसटीआर-३ बी आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी २५ जुलै, २०२० पर्यंत दाखल झालेले जीएसटीआर-३ बीवरून ५ कोटींची उलाढाल मोजली जात आहे. जीएसटीआर ३ बी दाखल न केलेल्या कालावधीसाठी उलाढाल पुढीलप्रमाणे मोजली जाईल. (घोषित केलेली उलाढाल/जीएसटी ३ बी दाखल केल्याची संख्या, जीएसटीआर ३ बी दाखल करण्यास जबाबदार असलेली संख्या) म्हणजेच दाखल झालेल्या उलाढालीची सरासरी. त्यासाठी एकूण उलाढालीमध्ये करपात्र पुरवठा, एक्झम्प्ट पुरवठा आणि करदात्यांच्या जीएसटीआर ३ बीमध्ये दाखल झालेला नॉनजीएसटी पुरवठा समाविष्ट असेल.

अर्जुन : अशा पद्धतीचा ई-मेल मिळाल्यास करदात्याने काय करावे?
कृष्ण : अर्जुना, केवळ दोन परिस्थितीमध्ये करदात्यास हा ई-मेल येऊ शकतो. त्याने पुढील पद्धतीने त्यास हाताळावे.
१) खातेपुस्तकानुसार करदात्यांची उलाढाल ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे; परंतु दाखल जीएसटीआर ३ बीनुसार उलाढाल पाच कोटींपेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत करदात्यांनी आधी न दाखल केलेले रिटर्न्स दाखल करावेत. न दाखल केलेल्या कालावधीसह करदात्यांनी त्यांचे एकूण उलाढालीचे मूल्यांकन करावे. जर एकूण उलाढालीचे मूल्यांकन ५ कोटींपेक्षा कमी असल्यास करदात्याने सेल्फ सर्व्हिस पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. (सेल्फ सर्व्हिस डॉट जीएसटी सिस्टीम डॉट इन) त्यामुळे या समस्येचे निराकारण होईल.

ही समस्या खालील
कारणांमुळे उद्भवू शकते :
अ) आर्थिक वर्ष २०१८-१९ची उलाढाल २०१९-२० मध्ये नमूद केली आहे.
ब) आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या क्रेडिट नोट जीएसटीआर ३बीमध्ये दाखल केले नसल्यास
क) जीएसटीआर ३ बीमध्ये चुकीची संख्या दाखल केल्यास.
२) ज्यांची उलाढाल ५ कोटींपेक्षा जास्त असूनही त्यांना ई-मेल मिळाले आहेत : ज्या, करदात्यांची उलाढाल ५ कोटींपेक्षा जास्त आहे की नाही हे निश्चित करण्याठी हे ई-मेल पाठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांचे रिटर्न फाइलिंग स्टेटसबरोबर आहे की नाही, हे कळेल. २४ आणि ३० जून २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार तारखांमधील मुदतवाढ ५ कोटी रुपयांच्या उलाढालीपेक्षा जास्त असल्यास करदात्यासाठी आहे. अशा करदात्यांना काहीच समस्या नसल्याने त्यांना ई-मेलचे उत्तर देण्याची गरज नाही.

अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा ?
कृष्ण : अर्जुना, करदात्यांनी उलाढालीचे रिपोर्टिंग करताना काळजी घेतली पाहिजे. कारण शेवटची तारीख, व्याजदर, लेट फी ५ कोटींपेक्षा जास्त आणि ५ कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना वेगळी आहे. पाच कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना व्याज, लेट फी, शेवटची तारीख यामध्ये अनेक फायदे देण्यात आले आहेत. ज्यांची उलाढाल ५ कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांना कोणताही फायदा नाही. जणू, जीएसटी विभाग मोठ्या करदात्यांना हेरून क्वॉरण्टाइन करू इच्छित आहे.

अर्जुन : या मेलचे उत्तर दिल्यास आणखी काय परिणाम होतील?
कृष्णा : अर्जुना, ज्या करदात्यांची उलाढाल ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी जीएसटी आॅडिट आणि वार्षिक रिटर्नचा पर्याय उपलब्ध केला जाईल. त्यानुसार शेवटच्या तारखा, लेट फी, व्याज लागू होईल

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!

Web Title: Big taxpayer quarantine from GST department?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.