जीएसटी विभागाकडून मोठे करदाते क्वारंटाईन?

आतापर्यंत नोंदविलेल्या उलाढालीवरून करदात्यांना सिस्टीममध्ये पर्यायाची वैैधता तसेच लेट फीची गणना केली जाईल

- सीए उमेश शर्मा

अर्जुन : कृष्णा, आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल झाली की नाही, या बाबतचे ई-मेल जीएसटी विभागाकडून करदात्यांना पाठविले जात आहेत. हे मेल २५ जुलै, २०२० पर्यंत दाखल झालेल्या आर्थिक वर्ष २०१९-२०च्या रिटर्नवरून येत आहेत. हे ई-मेल नेमके काय आहेत?
कृष्ण : जीएसटी विभाग एकाच पॅनवरील सर्व नोंदणीद्वारे दाखल केलेल्या फॉर्म जीएसटीआर-३ बीला गृहीत धरून करदात्याच्या सिस्टीम आधारित एकूण उलाढालीची गणना करते. त्यात काही करदात्यांची एकूण उलाढाल ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळले आहे. हे ई-मेल अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत. कारण आतापर्यंत नोंदविलेल्या उलाढालीवरून करदात्यांना सिस्टीममध्ये पर्यायाची वैैधता तसेच लेट फीची गणना केली जाईल.

अर्जुन : कृष्णा, जीएसटी विभागाने ५ कोटींची उलाढाल कशी गृहीत धरली आहे?
कृष्ण : अर्जुना, आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये दाखल झालेल्या जीएसटीआर-३ बी आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी २५ जुलै, २०२० पर्यंत दाखल झालेले जीएसटीआर-३ बीवरून ५ कोटींची उलाढाल मोजली जात आहे. जीएसटीआर ३ बी दाखल न केलेल्या कालावधीसाठी उलाढाल पुढीलप्रमाणे मोजली जाईल. (घोषित केलेली उलाढाल/जीएसटी ३ बी दाखल केल्याची संख्या, जीएसटीआर ३ बी दाखल करण्यास जबाबदार असलेली संख्या) म्हणजेच दाखल झालेल्या उलाढालीची सरासरी. त्यासाठी एकूण उलाढालीमध्ये करपात्र पुरवठा, एक्झम्प्ट पुरवठा आणि करदात्यांच्या जीएसटीआर ३ बीमध्ये दाखल झालेला नॉनजीएसटी पुरवठा समाविष्ट असेल.

अर्जुन : अशा पद्धतीचा ई-मेल मिळाल्यास करदात्याने काय करावे?
कृष्ण : अर्जुना, केवळ दोन परिस्थितीमध्ये करदात्यास हा ई-मेल येऊ शकतो. त्याने पुढील पद्धतीने त्यास हाताळावे.
१) खातेपुस्तकानुसार करदात्यांची उलाढाल ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे; परंतु दाखल जीएसटीआर ३ बीनुसार उलाढाल पाच कोटींपेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत करदात्यांनी आधी न दाखल केलेले रिटर्न्स दाखल करावेत. न दाखल केलेल्या कालावधीसह करदात्यांनी त्यांचे एकूण उलाढालीचे मूल्यांकन करावे. जर एकूण उलाढालीचे मूल्यांकन ५ कोटींपेक्षा कमी असल्यास करदात्याने सेल्फ सर्व्हिस पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. (सेल्फ सर्व्हिस डॉट जीएसटी सिस्टीम डॉट इन) त्यामुळे या समस्येचे निराकारण होईल.

ही समस्या खालील
कारणांमुळे उद्भवू शकते :
अ) आर्थिक वर्ष २०१८-१९ची उलाढाल २०१९-२० मध्ये नमूद केली आहे.
ब) आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या क्रेडिट नोट जीएसटीआर ३बीमध्ये दाखल केले नसल्यास
क) जीएसटीआर ३ बीमध्ये चुकीची संख्या दाखल केल्यास.
२) ज्यांची उलाढाल ५ कोटींपेक्षा जास्त असूनही त्यांना ई-मेल मिळाले आहेत : ज्या, करदात्यांची उलाढाल ५ कोटींपेक्षा जास्त आहे की नाही हे निश्चित करण्याठी हे ई-मेल पाठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांचे रिटर्न फाइलिंग स्टेटसबरोबर आहे की नाही, हे कळेल. २४ आणि ३० जून २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार तारखांमधील मुदतवाढ ५ कोटी रुपयांच्या उलाढालीपेक्षा जास्त असल्यास करदात्यासाठी आहे. अशा करदात्यांना काहीच समस्या नसल्याने त्यांना ई-मेलचे उत्तर देण्याची गरज नाही.

अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा ?
कृष्ण : अर्जुना, करदात्यांनी उलाढालीचे रिपोर्टिंग करताना काळजी घेतली पाहिजे. कारण शेवटची तारीख, व्याजदर, लेट फी ५ कोटींपेक्षा जास्त आणि ५ कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना वेगळी आहे. पाच कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना व्याज, लेट फी, शेवटची तारीख यामध्ये अनेक फायदे देण्यात आले आहेत. ज्यांची उलाढाल ५ कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांना कोणताही फायदा नाही. जणू, जीएसटी विभाग मोठ्या करदात्यांना हेरून क्वॉरण्टाइन करू इच्छित आहे.

अर्जुन : या मेलचे उत्तर दिल्यास आणखी काय परिणाम होतील?
कृष्णा : अर्जुना, ज्या करदात्यांची उलाढाल ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी जीएसटी आॅडिट आणि वार्षिक रिटर्नचा पर्याय उपलब्ध केला जाईल. त्यानुसार शेवटच्या तारखा, लेट फी, व्याज लागू होईल