राज्यातील २५ हजार ५२२ ग्रामपंचायतींमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून, यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत जागा उपलब्ध करून द्यावी.
असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, आतापर्यंत केवळ १३ हजार ४६३ अर्थात ५३ टक्के ग्रामपंचायतींनीच जागा उपलब्ध करून दिली आहे.
केंद्र उभारणीसाठी कृषी विभागाकडून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, महिनाअखेर निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन संबंधित कंपनीला कार्यादेश दिले जाणार आहेत.
त्यापूर्वी या सर्व ग्रामपंचायतींमधील जागा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. जागा उपलब्ध करून देण्यात ग्रामपंचायतींमध्ये उदासिनता असल्याने कृषी विभाग हतबल झाला आहे.
राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक अचूक माहिती मिळावी, यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषीविषयक सल्ला व मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारच्या विंड्स प्रकल्पांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
राज्यात एकूण २७ हजार ८५७ ग्रामपंचायती असून, महावेध प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत २ हजार ३२१ महसूल मंडळांत स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारली आहेत. तर अन्य संस्था जसे भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, कृषी विद्यापीठांकडून १४ केंद्र उभारण्यात आली आहेत.
नव्या घोषणेनुसार २५ हजार ५२२ ग्रामपंचायतींमध्ये अशी केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. खरंतर या केंद्रांमुळे शेतकऱ्यांना त्वरीत हवामान अंदाज मिळणार आहे.
कृषी विभागाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायत स्तरावर या केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र दिले आहे.
ज्याठिकाणी सरकारी जागा उपलब्ध नसेल, अशा ठिकाणी खासगी जागा भाडेतत्त्वावर घेतली जाणार आहे. राज्यात आतापर्यंत १३ हजार ४६३ ग्रामपंचायतींमध्ये केंद्र बसवण्यासाठी जागा निश्चित केली आहे.
नाशिक विभागात सर्वाधिक ३ हजार ७८७ तर संभाजीनगर विभागात २ हजार ७३५ ग्रामपंचायतींनी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. ठाणे विभागात केवळ ७७७ ठिकाणे निश्चित केली आहेत.
विभागनिहाय संख्या
एकूण ग्रामपंचायती - २५,५५२
उपलब्ध जागा - १३,४६३
पुढील तीन महिन्यांच्या आत केंद्र उभारण्याचे निर्देश
◼️ विभागाकडून ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात निविदा प्रसिद्ध केली आहे. महिनाअखेर संबंधित कंपनीला कार्यादेश देण्यात येतील.
◼️ त्यानंतर एक महिन्याच्या आत जागांचे हस्तांतरण करून पुढील तीन महिन्यांच्या आत केंद्र उभारण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत.
◼️ त्यामुळे येत्या महिनाभरात सर्व २५ हजार ५२२ ग्रामपंचायतींमधील जागा हस्तांतर करणे गरजेचे आहे.
◼️ ग्रामपंचायतींकडून प्रतिसाद थंड असल्याने या जागा मुदतीत मिळण्यासाठी कृषी विभागाकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
◼️ वेळेत जागा न मिळाल्यास हस्तांतर करण्यात विलंब होणार आहे.
◼️ परिणामी, कंपनीला केंद्र उभारण्यास विलंबाची शक्यता असल्याने एकूणच प्रकल्पावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
◼️ या केंद्रांचा शेतकऱ्यांसाठीच उपयोग होणार आहे.
अधिक वाचा: Ranbhajya : चवीलाच नाही तर आरोग्यासाठी गुणकारी रानभाज्यांना वाढली मागणी; दरही परवडणारे