राज्यात उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर धरणात अवघा ४३.७८ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असताना राज्यातील पाणीप्रश्नावर आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाची चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.यावेळी राज्यात उपलब्ध असणाऱ्या पाणीसाठ्याचा आढावाही घेण्यात आला. टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचे नियोजन करण्याचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्यातील धरणांमध्ये सध्या केवळ ४३.७८ टक्के पाणी शिल्लक राहिले असून भूगर्भातील पाणीसाठ्यात लक्षणीय घट झाली आहे. राज्यातील विहीरी, तलाव आता आटू लागलेले असताना शेतकऱ्यांना पिकांसह पशुधनाला कसे जगवायचे असा प्रश्न पडला आहे. दरम्यान, टंचाईग्रस्त भागांमध्ये पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंगळवेढ्याचा पाणीप्रश्न मार्गी
मंगळवेढ्यातील 35 गावांचा पाणीप्रश्न मार्गी लागणार असून उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. या तालुक्यातील साधारण २४ गावे दुष्काळी असून पाण्यासाठी या गावातील प्रतिनिधींनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतू हा दौरा आता योजना मंजूर झाल्याने रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
२४ गावांना पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत होता. या योजनेला मंजूरी मिळाल्याने या गावांना उजनी धरणातून २ टक्के पाणी या योजनेतून देण्यात येणार असून पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. आचारसंहितेच्या आत जर पाणीप्रश्न मार्गी लागला नाही तर या प्रतिनिधींनी कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेतला होता.
शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आले हे निर्णय
- कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी ९०२० कोटी एआयआयबी बँकेकडून घेणार.
- शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणार ११ हजार ५८५ कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता
- पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना. प्रशासनात सुधारणा होणार
- दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आयुक्तांना