नाशिक नगरच्या धरणांमधून जायकवाडी धरणातपाणी सोडण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. मराठवाडा पाणीप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थिगिती नाकारली असून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राखला आहे. जायकवाडी धरणात ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने मराठवाड्याला दिलासा मिळणार आहे.
ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातील जलाशयांमधील पाणी पैठणच्या जायकवाडी धरणामध्ये पाणी सोडू नये आणि गोदावरी मराठवाडा पाठबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या ३० ऑक्टोबर २०२३ च्या आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी संजीवनी (टाकळी) सहकारी साखर कारखाना आणि पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
या याचिकांना विरोध करण्यासाठी मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज व डॉ. कल्याण काळे यांनी दोन स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले आहेत. त्यावर २१ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१३ मधील २३ सप्टेंबर २०१६ च्या अंतिम आदेशाच्या अनुषंगाने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या कार्यालयीन आदेशाद्वारे, ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातील जलाशयांमधील पाणी पैठणच्या जायकवाडी धरणात सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने मराठवाड्याला हक्काचे ८.६ टी.एम.सी. पाणी सोडण्यात येणार होते. परंतु, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांनी मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी रोखून धरले व पाणी सोडण्याचे आदेश असताना देखील मराठवाड्याला पाण्यापासून वंचित ठेवले आहे.
नगर जिल्ह्यातून जायकवाडीला पाणी न सोडण्याचा निर्णय
सर्वांगीण विकासासाठी हक्काच्या पाण्याची गरज...
- जिल्ह्याच्या व मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हक्काच्या पाण्याची अत्यंत गरज असल्याचे हस्तक्षेप अर्जामध्ये म्हटले आहे. २०१४ साली देखील डॉ. काळे यांनी हक्काच्या पाण्यासाठी उपोषण केले होते.
त्यावेळेस तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपोषण सोडवून मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजच्या व डॉ. कल्याण काळे यांच्या वतीने अॅड. सुधांशू चौधरी व अॅड. प्रसाद जरारे सर्वोच्च न्यायालयात काम पाहत आहेत.
बंधाऱ्यांमध्ये उरला निम्माच साठा; नांदेड, परभणी, हिंगोलीत उभे ठाकणार जलसंकट
नगरकरांची भूमिका
अहमदनगर जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी जायकवाडीला पाणी न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या संदर्भातला ठराव राज्य शासनाकडे तत्काळ पाठवला जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली होती.
गुरुवारी (दि.१६) जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये नियोजन समितीची व कालवा सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. बैठकीनंतर विखे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, नगर जिल्ह्यामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती व सर्व जनतेची मागणी पाहता आजच्या जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीमध्ये जायकवाडीला पाणी न देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आलेला आहे. तसा ठराव समितीच्या बैठकीत घेतला आहे. हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवणार आहे. काही जणांनी न्यायालयामध्ये धाव घेतलेली आहे, त्यावर सुद्धा सुनावणी होणार आहे. पण नगर जिल्ह्यामध्ये आम्ही सर्व एकत्र येऊन हा निर्णय घेतला असल्याचेही विखे यांनी यावेळी सांगितले.
जायकवाडीच्या पाण्यावर माजलगाव, बीडसह परळी थर्मलची मदार
नाशिकची भूमिका
दुष्काळी स्थितीत नाशिकहून मराठवाड्यासाठी पाणी सोडू नये यासाठी आमदार देवयानी फरांदे यांच्यासह नाशिकच्या अनेक नेत्यांनी तीव्र विरोध केला होता. मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशी या सध्याच्य काळात कालबाह्य झाल्या असून जायकवाडीतील मृत पाणीसाठा मराठवाड्यासाठी वापरावा असा आग्रह नाशिकच्या नेत्यांनी धरला होता.