Vidarbha River Linking Project : 'विदर्भातील शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा ‘वैनगंगा-नळगंगा’ नदीजोड प्रकल्प (Wainganga–Nalganga River Linking Project) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली असली तरी प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याचा मार्ग बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने आता कालव्याचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.(Wainganga–Nalganga River Linking Project)
वनविभागाच्या मोठ्या क्षेत्राला वळसा घालून कालवा नेण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असून त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंतिम आराखड्यासाठी काहीसा कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदी (Wainganga River) येथील पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा नदी (Nalganga River) आणि पूर्णा नदी (Purna River) परिसरात पोहोचविण्यासाठी या नदीजोड प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाला यापूर्वीच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून, आधीच्या सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे प्रकल्पाचा डीपीआर (तपशीलवार प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यात आला होता.
वनक्षेत्रामुळे मार्ग बदलण्याचा निर्णय
पूर्वीच्या आराखड्यानुसार प्रकल्पाचा मुख्य कालवा सुमारे १,२९५ हेक्टर वनविभागाच्या क्षेत्रातून जाणार होता.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वनजमिनीचा वापर करावा लागणार असल्याने परवानग्या मिळण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरण्याची शक्यता होती. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत विलंब होऊ नये यासाठी कालव्याचा मार्ग बदलून वनक्षेत्र टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासाठी मुख्य कालव्याच्या मार्गाचे नव्याने सर्वेक्षण केले जाणार असून त्यानुसार प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. याबाबत प्रकल्पाचे नागपूर येथील कार्यकारी अभियंता किरण मुंगीणवार यांनी माहिती दिली.
साठवण तलाव पूर्वीच्याच ठिकाणी
नदीजोड प्रकल्पांतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये अनेक साठवण तलाव व धरणांची उभारणी प्रस्तावित आहे. नव्या सर्वेक्षणात केवळ मुख्य कालव्याचा मार्ग बदलला जाणार असून साठवण तलावांची ठिकाणे मात्र पूर्वीच्या प्रस्तावानुसारच कायम ठेवली जाणार आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत नागपूर जिल्ह्यात सातारा, पांडेगाव, सावरगाव, खुरसापार, सायकी, मकरथोकडा, पांढरा बोडी, ठाणा, खैरगाव-कारगाव, खालसाना, वडगाव, भानसोली व मांगली येथे धरणे प्रस्तावित आहेत.
वर्धा जिल्ह्यात सेलडोह, जुवाडी खैरी, बोरखेडी (कला), तामसवाडा, सुकळी, वाई-मलातपुरा, खुरझडी, वायफड, दहेगाव, रोठा-१ व रोठा-२ येथे धरणे उभारली जाणार आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यात बेंबळा व खंडाळा, अमरावती जिल्ह्यात निम्न वर्धा, वडगाव दिपोरी, येरंडगाव, नांदगाव, शेलगुंड, टाकळी कन्नड, पापल व खरबी, अकोला जिल्ह्यात काटेपूर्णा, निम्न काटेपूर्णा, येलवन, सीसा-उदेगाव व चिखलगाव येथे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यात कोलारी व शेलोडी येथे धरणांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पात मोठा निधी
राज्याच्या अर्थसंकल्पात या नदीजोड प्रकल्पासाठी सुमारे ९४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पुन्हा वाढल्या असून हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
'पीएम शक्ती' पद्धतीने सर्वेक्षण
नव्याने होणारे सर्वेक्षण 'पीएम शक्ती' प्रणालीच्या धर्तीवर करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक परवानग्या मागविण्यात आल्या असून १४ मार्चपर्यंत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम सुरू होईल, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाल्यास विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सिंचनक्षमता वाढून शेतीला मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.