नवी दिल्ली : वाढते जागतिक तापमान, अनपेक्षित उष्णतेच्या लाटा आणि सतत बदलते हवामानाबातत शास्त्रज्ञांच्या एका गटाने उपलब्ध आकडेवारीचा अभ्यास करत जागतिक तापमानवाढीचा इशारा दिला.
यासाठी पर्यावरण समतोलाच्या उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत तर या अहवालानुसार जगात उन्हाळ्याचे सरासरी ५७ दिवस अधिक वाढतील आणि भारतात उन्हाळा ३० दिवस वाढेल.
२०१५च्या पॅरिस हवामान बदलविषयक कराराचे तंतोतंत पालनच आता यापासून वाचवू शकेल, असे यात म्हटले आहे.
'वर्ल्ड वेदर अ‍ॅट्रिब्युशन'च्या माध्यमातून शास्त्रज्ञांनी या शतकाच्या अखेरपर्यंत सर्व देशांनी प्रयत्न केले नाही तर तापमानवाढीचा धोका प्रचंड वाढेल, असा इशारा दिला. जिवाश्म इंधनाचा वापर कमी करून तो थांबवणे हा यावर उपाय असल्याचे शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे.
काय होता पॅरिस करार?
तापमानवाढीचा धोका पाहता विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून ही तापमानवाढ १.५ अंशपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी कटिबद्ध राहण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना व कार्बन उत्सर्जनाचा अहवाल नियमितपणे देण्याचा हा करार होता. डिसेंबर २०१५ मध्ये १९० हून अधिक राष्ट्रांनी याला मान्यता दिली. ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी करार अमलात आला.
परिणाम कोणत्या देशांत?
तापमानवाढीचा गंभीर परिणाम विकसित राष्ट्रांपेक्षा गरीब व विकसनशील राष्ट्रांमध्ये अधिक जाणवेल, असे शास्त्रज्ञांचे मत आहे. कारण विकसित देशांत कार्बन उत्सर्जनावरील उपाययोजनांनी वेग घेतला आहे. शिवाय पॅरिस करारानंतर गेल्या १० वर्षांतील उपायही परिणामकारक ठरले आहेत.
काय आहेत उपाययोजना?
◼️ तेल, गॅस, कोळशाचा वापर टाळून तापमानवाढ रोखा.
◼️ इंधनाला पर्याय असलेल्या उपायांचा वापर देशात वाढवणे.
◼️ इंधनाचा वापर रोखण्यासाठी भक्कम, निष्पक्ष धोरण.