अमरावती जिल्ह्यातील वरूड-मोर्शी तालुक्यासाठी वरदायिनी ठरणाऱ्या चारघड प्रकल्पाला ५६४ करोड २२ लक्ष रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
या प्रकल्पामुळे नऊ गावातील १,६८० हेक्टर कृषी क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्यामुळे या 'डार्क झोन'मधील शेतकऱ्यांचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटणार आहे. त्याबाबत शेतकऱ्यांसह खा.डॉ. अनिल बोंडे व आ. उमेश यावलकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे आभार मानले.
चारघड धरणाच्या तीरावर असलेल्या गावांना चारघड नदीतून पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी डॉ. बोंडे यांनी वर्ष २००५ मध्ये जलसत्याग्रह आंदोलन केले होते. त्यावेळी झालेल्या गोळीबारात खेड येथील प्रफुल्ल राऊत नामक शेतकऱ्याचा नाहक बळी गेला.
अखेर २००६ मध्ये मान्यता लाभलेल्या मोर्शी निम्न तालुक्यातील चारगड लघुपाटबंधारे प्रकल्पातील त्रुटी पाहता १० जुलै रोजी विदर्भपाटबंधारे विकास महामंडळाने त्याला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली व धरण बांधकामासाठी रकमेची तरतूद केली. बोडणा या गावाचे पुनर्वसनासाठीसुद्धा वाढीव निधीची तरतूद केली आहे.
आ. उमेश यावलकर यांनी मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करून वैनगंगा व नळगंगा प्रकल्पाचा वरूड-मोर्शी मतदारसंघात समावेश करून घेतला. यासंदर्भात पहिली बैठक ७ जानेवारी रोजी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ कार्यालयात झाली. यावेळी पंढरी माध्यम प्रकल्प, पाकनदी प्रकल्प, चांदस-वाठोडा प्रकल्प व चारघड प्रकल्पाच्या प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला.
त्यानंतर आ. यावलकर यांच्या उपस्थितीत २१ फेब्रुवारीला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभागाची आढावा बैठक पार पडली. यावेळी प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्याच्या सूचना आ. यावलकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
बोडना पुनर्वसनासाठी बैठक
अमरावती येथील सिंचन सेवा भवनात जनसंपदा संदर्भातील विविध विकास योजना, तसेच वैनगंगा व नळगंगा प्रकल्पांबाबत बैठक २६ जून रोजी पार पडली. या बैठकीत बोडणा या गावाच्या पुनर्वसनसंदर्भात ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली होती.